यौनिक अल्पसंख्यकका माग सम्बाेधन गर्ने सांसदका अाश्वासन

title
सोमवार, अशोज १५, २०७५

काठमाडौं । यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले कानून कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको भन्दै सरकारसँग गुनासको पोखेका छन् ।

युएनडिपीको सहयोगार्थ मितिनी नेपालको आयोजनामा काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा उनीहरुले कानूनको उचित कार्यन्वयन नहुँदा आफूहरु हरेक क्षेत्रमा अपहेलित र अधिकारबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै आफूहरुका माग पूरा गर्न आवज उठाएका हुन् । यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका माग सुनिश्चितताका लागि सांसदहरुसँग अन्तक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले यस्ता गुनासो पोखे ।

कार्यक्रममा उपस्थित सांसदहरुले नेपालमा लैङ्गिक पहिचानको आधारमा महिला तथा पुरुषको समानताका विषयमा अधिकार प्रदान गरिएको भए पनि समलिङ्गी नागरिकहरु यसबाट बञ्चित हुने गरेको हुँदा उनीहरुका माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

नागरिकता, विवाह दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद, पहिचान, अंश जस्ता शंवेदनशील विषयमा उनीहरुले समस्या व्यहोर्ने गरेका छन् । कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद रामकुमारी झाक्रीले हक र अधिकार रक्षाका लागि पहिलो शर्त नागरिकता भएको हुँदा उनीहरुलाई लैङ्गिक पहिचान स्पष्ट खुलाउँने कार्यमा आफ्नो पहल रहने आश्वासन दिनुभयो ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता राजु खड्काले कानुनले सवैलाई अधिकार समान दिएता पनि पहिचान खुल्न नसकेका समुदायहरुमा समस्यामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले पीडित पक्षलाई न्यायको आभास दिलाउन सर्वोच्चको कार्य सह्रानीय रहेको बताउनुभयो ।

समलिङ्गी भएकै कारण नागरिकता बन्न नसकेकोले राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा कानुनी हक अधिकारबाट बञ्चित भएकाले यसको निराकण गर्नु वर्तमान समयको अनिवार्य कार्य भएको बताइएको छ । त्यस्तै नेकपाको सांसद मनाकुमारी जिसीले समलिङ्गी समुदायका लागि आगामी दिनमा उज्यालो संविधानका रुपमा परिणत गराउन आवश्यक जस्तोसुकै पहल कदमी चाल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले यौनिक तथा अल्पसंख्यकमा लिङ्गका आधारमा मात्र नभई समलिङ्गीलाई समेत समानताको वातावरण बनाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसदहरु प्रकाश रसाइली, शान्तिमाया तामाङ, रेखाकुमारी झा, गंगा चौधरी, मैना भण्डारी, मिना ज्ञावली, रचना खड्का लगायतका सांसदहरुले उनीहरुका माग सम्बोधनमा आफूहरुको पहल कदमी रहने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

संस्थाको अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले नेपालमा लिभिङ् टुगेदरको कानुनी मान्यता दिए पनि त्यसको कुनै प्रावधान नभएकाले जीवन जिउन समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । त्यस्तै आफ्नो मागहरु मन्त्रालयमा जाँदा सांसदहरुसँग गएर कानुनी निर्माण गर्न लगाउनु भन्ने र सांसदहरुले मन्त्रालयद्वारा संसदमा जाने वातावरण सिर्जना गर्न लगाउने गरेको दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।