‘आमाको नामबाट नागरिकता’ कार्यान्वयन कहिले ?

title
शुक्रबार, कार्तिक ९, २०७५

काठमाडौं । महिला कानुन र विकास मञ्चका निर्देशक सविन श्रेष्ठले महिलाले आफ्नो शरिरमा आफ्नै हक भए मात्र मानव बेचबिखन तथा महिला हिंसाको अन्त्य हुने बताउनुभएको छ । स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा भएको सिडको कार्यक्रममा नेपालका ९३ वटा गैर सरकारी संस्थाको तर्फबाट छायाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै निर्देशक श्रेष्ठले लिङ्गका आधारमा हुने कुनै पनि प्रकारको विभेदको निशेध गरिएको भएतापनि तापनि संविधानमा महिला विरुद्ध हुने भेदभावका विषयमा स्पष्टताको अभाव हुनु दुखद् पक्ष रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले यस्तै सानातिना कमी कमजोरीकै कारण दलित, अपाङ्ग, तेस्रो लिङ्गि, अल्पसंख्यक, जनजाती, मधेसी महिलाहरु थप चपेटामा पर्ने गरेको बताउनुभयो । सिडले सन् २०११ मा नै अनुमोदीत गरेको आमाको नामबाट बालबालिकाले नागरिकता, जन्मदर्ता पाउने भनि गरेता पनि नेपाल सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा असफल भएको समेत दाबी गर्नुभयो । त्यस्तै उहाँले संविधानमा विभेदकारी कानुनहरु तत्काल संशोधनको प्रकृया अघि वढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा निर्देशक श्रेष्ठले सूचना मानिसको सवैभन्दा प्रभाकारी माध्यम भएको तर नेपाली महिलाहरु सूचनाको पहुँचभन्दा टाढा भएका कारण महिलाहरु सन्देसमूलक, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरुबाट समेत बञ्चित हुँदै आएको अवस्था रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै किशोरीहरु आधारभुत ज्ञान र यौन प्रजनन् तथा स्वास्थ्यको बारेमा समेत सचेत हुन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले संविधानमा उल्लेख भए अनुरुप महिलाहरुको विशेष अवसरलाई सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै नागरिकता लगायत महिला हक अधिकारका विषयमा संविधानको धाराले प्रदान गरे पनि उपधारले त्यसलाई क्रमशः छेक्दै, रोक्दै उनीहरुको अधिकारलाई संकुचन बनाउने अवस्था विद्यमान रहेकोतर्फ समेत सचेत गराउनुभयो ।