कानूनमा लैङ्गिक समानताका कुरा, तर व्यवहारमा कहिले ?

title
आइतवार, भदौ ३१, २०७५

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मुना अन्सारीले नेपालमा दिगो विकासमा लैङ्गिक समानताको लागि राज्यका तीन तह कडाईका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने भन्दै नेपालबाट महिलामात्र बेचिएको नभई पुरुष पनि बेचिएको बताउनुभएको छ ।

महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको ‘महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारको भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी’का मुद्धाहरुको सन्दर्भमा भएको छायाँ प्रतिवेदनबारेको छलफलका क्रममा बोल्दै सदस्यअन्सारीले महिलाका मुद्धाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुल्यमान्ताहरुलाई आत्मासाथ गर्दै नेपालमा महिला सम्बन्धी बनेका कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले नेपालमा रहेको महिला र पुरुषबीच समान अधिकार भनिएतापनि व्यवहारिकतामा भने दुईबीचको ठूलो खाडल रहेको बताउनुभयो । सदस्य अन्सारीले कुनै पनि व्यक्ति घरेलु कामदारको रुपमा विदेश गएको भए त्यो महिला वा पुरुष जो भएपनि वेचिएको नै हुने भन्दै उहाँले महिलालाई यौनसँग जोडेर प्रचारमा आउनु दुःखद् भएको तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै महिला, बालबालिकातथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालले महिलाविरुद्ध हुने सवै प्रकारको भेदभावउन्मुल नगर्ने महासन्धीमा नेपाल सरकारको तर्फबाट वर्तमान समयमा भएका महिलाका मुद्धाहरुलाई समावेश गरी त्यसमा रहेका चुनौति तथा समस्या समाधानका उपायहरुलाई समेटी बुझाउने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘देवानी र फौजदारी संहितामा महिलाको हक र अधिकारको वारेमा स्पष्ट तोकिएको छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कार्यान्वयन, समानता तथा आरक्षण जस्ता कुराहरुमा मन्त्रालय कानुन कार्यान्वयनमा सवै सरोकारवाला निकायहरुसँग हातेमालो गर्दै कडाईका साथ अघि वढ्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै युएनओमेनका राष्ट्रिय उपप्रतिनिधि गीताञ्जली सिंहले लैङ्गिक समानता र महिला शसक्तिकरणका लागि संस्थाले खेल्नुपर्ने जस्तोसुकै भूमिका खेल्न तयार रहेको बताउँदै छायाँ प्रतिवेदनमा महिलाको यथार्थ समस्याहरुलाई समेटी प्रतिवेदन बुझाईनेमा आफ्नो संस्था ढुक्क रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै सामुदायिक सेवा केन्द्र नेपालका अध्यक्ष तुलसालता अमात्यले सातै प्रदेशबाट संकलित सुझावमा महिला हिंसा, मानब बेचविखन, छाउपडी, कुप्रथा जस्ता कुराहरुलाई उक्तप्रतिवेदनमा समेटी सभ्य समाज निर्माण गर्नुपर्नेमाजोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै आयोजक संस्थाका निर्देशक सविन श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रिय संघीय समितिमा बुझाउने प्रतिवेदन र छायाँ प्रतिवेदनले नेपालमा रहेको महिला सम्बन्धीका यावत समस्याहरु उजागर हुने बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार नेपालबाट २०१७ मा छैठौं पटक वुझाईको र त्यसको वारेमा आगामि अक्टोवर २३ मा प्रस्तुती रहेकाले आवश्यक सुझावहरु संकलनको कार्य द्रुतगतिमा अघि वढाइएको बताउनुभयो । निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार ७० वटा संस्थाहरुको संयुक्त सहकार्यमा उक्त छायाँ प्रतिवेदनतयार गरीएको जानकारी गराउनुभयो । छायाँ प्रतिवेदन मानवअधिकार आयोग तथा महिला आयोगले समेत बुझाउने जानकारी गराउनुभयो ।

त्यस्तै संकल्प नेपालको अध्यक्ष लिली थापाले सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा कुसस्कारका माध्यममबाट महिलालाई भेदभाव गरिएको बताउनुभयो । नेपालमा महिलाहरु सूचनाका हकबाट टाढा रहेको भन्दै ग्रामिण स्तरमा सूचनामुलक कार्यक्रम गर्दै अघि वढ्नुभपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यस्तै नारीवादी दलित संगठन (फेडो)का अध्यक्ष अन्जु गुरुङले नेपालमा रहेको दलित र गैर दलितबीचमा रहेको छुवाछुतका नाममा जघन्य अपराधिक कृयाकलापहरु हुने गरेकोले यसलाई अन्त्य गराउन प्रतिवदनमा विशेष प्रकारको सुझाव प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । छुवाछुतको नाममा दलित समुदायका मानिसले आफ्नो धार्मिक विश्वासलाई समेत खुल्ला रुपमा प्रस्तुत गर्न नपाउने गरेको दुःखद तीतो यथार्थ रहेको बताउनुभयो ।

संस्थाका अध्यक्ष मिरा ढुङ्गानाले वर्तमान ऐनले महिला उत्थानका लागि विषेश प्रकारका कानुनहरु समावेश गरिएकाले आगामी दिनमा तीनै तहमा महिलाको सहभागिताको साथमा असमानता र आपराधिक कार्यहरुको अन्त्य हुने बताउनुभयो ।