काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले ६ वटा अध्यादेश ल्याएर वर्तमान अर्थतन्त्रको समस्यामा सरकार चिन्तित रहेको प्रमाणित गरेको बताएका छन् ।
महिला आर्थिक पत्रकार संघ फेजाले अर्थतन्त्रको बारेमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राले यस्तो बताएका हुन् । उनले पछिल्लो २० वर्षको निजी क्षेत्रको समस्या वर्तमान सरकारले समाधान गर्न खोजेको दाबी गरे ।
उनले वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रको अपेक्षा भन्दा पनि माथि गएर ६ वटा अध्यादेश ल्याएको र अर्थतन्त्रको समस्यामा सरकार चिन्तित रहेको प्रमाणित गरेको बताए । उनले सरकारले जटिल अवस्थाको समाधानका लागि अध्यादेश ल्याएर उद्योग व्यवसाय गर्न सहज बनाउनु सकारात्मक भएको बताए । उनले अध्यादेश कार्यान्वयनको लागि सरकारले नियमावली बनाउन समय लगाउन नहुने बताए ।
उनले नियमावली नबनेसम्म अध्यादेश कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए । उनले अघिल्लो सरकारले लगानी सम्मेलनको समयमा लगानी सहजिकरणका लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएका कानुन कार्यान्वयनको लागि सात महिना हुँदा पनि नियमावली बन्न नसकेको बताए ।
उनले अहिले आएका ६ अध्यादेश कार्यान्वयनको लागि सरकारले तत्काल नियमावली बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने ‘मुलुकमा आर्थिक चलायमान नभएर अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुको मुख्य कारण अस्थिर सरकार हो । बहुदल आएको ३५ वर्ष हुँदा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष चलेको छैन । नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने समयमा सरकार र कर्मचारी परिवर्तनले समस्या भइरहने अवस्था छ । अर्थतन्त्र बलियो हुनका लागि स्थायी सरकार आवश्यक छ । पछिल्लो २० वर्षसम्म निजी क्षेत्रले समस्या सुनाउँदा सुनाउँदा हैरान भएको थियो । अकस्मात यो वर्ष वर्तमान सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएर वर्तमान अर्थतन्त्रको समस्यामा सरकार चिन्तित रहेको प्रमाणित गरेको छ । सरकारले वर्तमान जटिल अवस्थाको समाधानका लागि अध्यादेश ल्याएर उद्योग व्यवसाय गर्न सहज बनाउने काम भएको छ । त्यो सकारात्मक पक्ष हो । अध्यादेश आयो तर सरकारले नियमावली बनाउन समय लगाउने हो की भन्ने छ । नियमावली नबनेसम्म कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ । अघिल्लो सरकारले लगानी सम्मेलनको समयमा लगानी सहजिकरणका लागि अध्यादेश मार्फत ल्याएका कानुन कार्यान्वयनको लागि सात महिना हुँदा पनि नियमावली बन्न सकेको छैन । अहिले आएका ६ अध्यादेश कार्यान्वयनको लागि सरकारले तत्काल नियमावली बनाउन आवश्यक छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष ज्योत्स्ना श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी पुराना कानुन संशोधन गरी समयाअनकुल बनाउन निजी क्षेत्रको मागलाई वर्तमान सरकारले सुनुवाइ गरेको बताए । उनले सरकारले ल्याएको ६ अध्यादेशले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताए ।
उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेका २९ वटा ऐनले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको बताए । उनले यही संसद अधिवेशनले ६ वटै अध्यादेश संसदबाट पास गर्ने अपेक्षा रहेको बताए । उनले सरकारले अध्यादेश कार्यान्वयनको लागि तत्कालै नियमावली बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
