जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकार यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रक्रियाबाट अलग भएको छ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिस सिंहले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मधेस सरकार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा प्रक्रियाबाट अलग भएको जानकारी दिएका छन् ।

सरकारले परीक्षालाई निष्पक्ष, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन केन्द्राध्यक्ष नियुक्तिका लागि गोलाप्रथा अपनाउने नीति तय गरेको थियो तर, सो निर्णयविपरीत जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिहरूले केन्द्र भएका विद्यालयकै प्रधानाध्यापकलाई केन्द्राध्यक्ष बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाउँदै एसईई प्रक्रियाबाट अलग भएको मुख्यमन्त्री सिंहले बताए ।

‘परीक्षा प्रणालीलाई निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले निर्देशिका होइन, नियमावलीलाई आधार मान्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । यद्यपि, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको शिक्षा परीक्षा समन्वय समितिले प्रदेश सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई केन्द्राध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको छ, जुन प्रदेश सरकारलाई अस्वीकार्य छ ।’ मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहले मधेश प्रदेशमा एसईई परीक्षाको गरिमा बढाउन खोजिरहँदा केन्द्राध्यक्ष चयन प्रक्रियामा भएको हस्तक्षेप दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा चोरी गराउन ठूलो षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएका छन् ।

परीक्षा सुरु नहुँदै प्रश्नपत्र बाहिरिने अवस्था रहेको, परीक्षार्थीलाई चिट चोराउन केन्द्राध्यक्ष र शिक्षकको बढ्दो सक्रियता देखिएको उनले बताए । मुख्यमन्त्री सिंहले भने,‘यो अवस्था सुधार्न खोजिएको थियो । तर केन्द्राध्यक्ष चयनमा संघ सरकारका कर्मचारी रहने र जिल्ला परीक्षा समितिबाट प्रदेश सरकारको निर्देशन अवज्ञा हुनु दुर्भाग्यपूर्ण र प्रत्युत्पादक रहेको हाम्रो ठहर छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षता रहने र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख सदस्यसचिव रहने शिक्षा परीक्षा समन्वय समितिले गरेको केन्द्राध्यक्ष चयनको प्रक्रिया स्वीकार्न नसकिने मुख्यमन्त्री सिंहले बताए । परीक्षा समन्वय समितिहरूले साबिककै व्यवस्था दोहर्‍याउँदै केन्द्र निर्धारण गरिएका विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई नै केन्द्राध्यक्ष नियुक्त गरेका र नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकाले परीक्षा प्रक्रियाबाट बाहिरिएको उनको भनाइ छ ।

परीक्षामा विकृति एवम् बेथिति निम्तिन सक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार साक्षी किनारा बस्न नसक्ने शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले बताइन् । प्रदेश सरकार र संघको निर्देशनलाई चुनौती दिनेगरी भएको केन्द्राध्यक्ष चयनको पृष्ठभूमिका विषयमा गहिरो छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।