काठमाडौँ । आर्थिक विधेयक, २०८१ मार्फत मुद्रण उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको कर वृद्धि गरेसँगै मुद्रण उद्योग महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ । विगतको भन्सार दरमा थप ५ प्रतिशत वृद्धि गरी १५ बाट २० प्रतिशत पुर्याएको छ भने त्यसमा थप १३ प्रतिशत भ्याट समेत जोड्दा ३३ प्रतिशत पुग्ने स्थिति बनेको भन्दै महासङ्घले आपत्ति जनाएको हो ।
यसरी कर बढाउँदा विदेशमा मुद्रित भै आउने केही तयारी सामाग्रीहरूमा भन्सार शुल्क पूर्ण रुपमा फ्री (आम माफी) गरेको र अधिकांश तयारी सामाग्रीहरूमा जम्मा ५ देखि १० प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लगाउने तथा १३ प्रतिशत भ्याट समेत छुट दिने घोषणाले नेपाली मुद्रण उद्योगी व्यवसायीहरूले गरेको अर्बौको लगानी धरापमा परेको भन्दै नेपाल मुद्रण उद्योग महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष विष्णु तिवारी र महासचिव अर्जुन सापकोटाद्वारा आज प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उद्यमशीलता विकास गरी देश भित्रै काम गरी खाने हामी सम्पूर्ण मुद्रण उद्योगी व्यवसायीहरूमाथि यो राज्यले गरेको गम्भीर धोका र अपराध हो । यसप्रति महासङ्घ दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छ ।’
संसारभरका सरकारले तयारी वस्तु आयातमा बढी भन्सार लिने र उद्योगको विकास तथा प्रवद्र्नका लागि कच्चा पदार्थमा कम भन्सार शुल्क लिने गर्दछन् । तर नेपाल सरकारले विगत देखि नै ठिक उल्टो नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको महासङ्घले आरोप लगाएको छ । ‘महासङ्घ स्वयम् आफैँले र निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघमार्फत नीतिगत सुधारका लागि दिएका सुझावहरू नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुको सट्टा मुद्रण उद्योग व्यवसाय नै धराशायी हुने गरी ल्याइएको गलत भन्सार नीतिप्रति विरोध जनाउँदै, तत्काल नेपाल सरकारको तर्फबाट उद्योग र उत्पादन विरोधी नीतिमा परिवर्तन गरी उद्योगमैत्री भन्सार नीति लागू गरियोस् भनी महासङ्घ जोडदार माग गर्दछ’ महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
