कर्णाली प्रदेशसभाले दलित सशक्तीकरणका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । बिहीबार कर्णाली प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशनको २३ औँ बैठकले दलित सशक्तीकरणका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित समुदायमाथि हुने छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव जस्ता असमान व्यवहारलाई अन्त्य गर्दै दलित समुदायको मानवअधिकारको संरक्षण र सामाजिक न्यायका लागि दलित सशक्तीकरण विधेयक ल्याएको छ ।

प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।