जोडिनुहोस
मङ्लबार, फाल्गुन १३, २०८१
मङ्लबार, फाल्गुन १३, २०८१

हालको खबर

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।
  • १ घन्टा अगाडि
  • होमपेज
  • गड्डाचौकीबाट ठूला सवारी निर्वाध सञ्चालनमा असहज हुँदा भन्सार कार्यालयबाट राजस्व संकलनमा असर पर्दै

गड्डाचौकीबाट ठूला सवारी निर्वाध सञ्चालनमा असहज हुँदा भन्सार कार्यालयबाट राजस्व संकलनमा असर पर्दै

महेन्द्रनगर– सुदूरपश्चिम प्रदेशको पश्चिमी नाका गड्डाचौकीबाट ठूला सवारी साधनलाई  निर्वाध सञ्चालनमा असहज हुँदा यहाँको भन्सार कार्यालयबाट राजस्व संकलनमा असर पर्दै आएको छ ।

महाकाली नदीमा अवस्थित बनबासा पुल (शारदा ब्यारेज) बाट दैनिक सात घण्टामात्र भारतीय पक्षले सवारीसाधन सञ्चालन अनुमति दिने गरेको छ तर  पुलको क्षमताको कारण देखाउँदै ठूला सवारीसाधनलाई सहज रुपमा आवत-जावत गर्न नदिँदा साना ट्रक, मोटरसाइकल एवं साइकलको क्यारियरमा सामान आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायत यहाँका निजी क्षेत्रको लामो दबाब र पहलपछि बनबासा पुल केही वर्षयता दैनिक सात घण्टा खुल्न थालेको हो । यहाँबाट भारतका विभिन्न सहरबाट सामान आयात गर्न पुल नै बाधक बन्दा कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलनमा असर पर्दै आएको छ । कैलालीको त्रिनगर भन्सारबाट दैनिक ठूला सवारी साधनमा सामान आयात भइरहदा गड्डाचौकी भन्सारबाट भने साइकलको सहारामा सामान आयात हुँदै आएको छ ।

‘पुलमा मात्रै आवागमनका लागि समयसीमा हटाएको भए राजस्व वृद्धिका साथै कञ्चनपुरमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने थियो। कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जंगबहादुर मल्लले भने अब महाकालीमा चार लेनको पक्की पुल बनेर उक्त नाका चालु भएपछि यहाँको आर्थिक गतिविधि सुदूरपश्चिमकै उच्च हुनेमा आशावादी छौँ ।

दोधारा चादँनीमा प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाह निर्माण भए यो नाका मुलुककै आर्थिक नाकाका रूपमा विकास हुने बताउँदै उनले उद्योग वाणिज्य सङ्घकै पहलमा चार वर्षअघिसम्म दैनिक चार घण्टा मात्रै खुल्ने पुलको समायवधि सात घण्टा पुर्‍याइएको जानकारी दिए । ‘भारतको उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामीसितको समन्वयमा त्यो बेला पुल खुल्ने अवधि बढाइएको हो । अध्यक्ष मल्लले भने-‘अहिले पनि हामीले पुल निर्वाध खुलाउनुपर्ने माग गरेका छौँ ।

गड्डाचौकी नाकामार्फत सिमावर्ती भारतीय बजार बनबासा, खटिमा, बरेली, रुद्रपुर, नयाँ दिल्ली, मेरट, हल्द्धावानीलगायत स्थानबाट सामाग्री आयात हुन्छ ।
यहाँबाट दैनिक उपभोग्य सामाग्रीका साथै लत्ताकपडा, महिलाका सामान, तरकारी, फलफूल, कम्वल, दाल, भाडावर्तन तथा हार्डवेयरका सामाग्री बढी मात्रामा आयात हुन्छ । कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका अनुसार यहाँ विगत  तीन वर्षयता राजस्व संकलन मिश्रित खालको छ । 

भन्सार अधिकृत तेजबहादुर रावलले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन लक्ष्य रु ५८ करोड ९६ लाख ४४ हजार रहेकामा चैत मसान्तसम्म रु ३० करोड ७९ लाख ३९ हजार संकलन भएको बताएका छन् । उनले पुलको सीमित खुल्ने अवधि, ठूला सवारीसाधन गुडाउन परेको समस्यालगायत कारणले यहाँ राजस्व संकलनमा असर परेको बताए ।

वर्षात्का बेला महाकाली नदीमा पानीको बहाव एक लाख क्युसेक पुग्दासाथ भारतीय पक्षले पुलमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउँदै आएको छ । 

सुख्खा बन्दरगाह बनेपछि त यहाँको प्रमुख नाका नै यही हुन्छ । अधिकृत रावलले भने –’बीचको समयमा कोरोनाका कारण पनि राजस्व संकलनमा असर पर्‍यो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा रु ३५ करोड ६७ लाख ८८ हजार राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकामा ३७ करोड ३९ लाख २३ हजार संकलन भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा भन्सार कार्यालयले रु ४६ करोड २२ लाख ३८ हजार राजस्व संकलन गरेकामा ५२ करोड ७७ लाख ६० हजार संकलनको लक्ष्य लिइएको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ ।  यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ ।  पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए ।  कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।  उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।”  उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।
काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।

ताजा समाचार

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।

धेरै टिप्पणी गरिएका