काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अबैध बस्तीको संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन् । नदी किनारमा अवैध संरचना निमार्ण गरेर बस्नेहरुलाई जोगाएको उनले आरोप लगाए ।
उच्च अदालतले बागमती सभ्यताको विरुद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै काठमाडौं महानगरपालिकालाई नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बाटो खुलेको छ ।
बुधबार न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो।
सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश गर्न अस्वीकारसँगै बस्ती हटाउन बाटो खुला भएको हो।
यो सँगै मेयर साहले सामाजिक सञ्जालमा २०७६ साउन २० गते सर्वोच्च अदालतबाट बागमती, बिष्णुमती, मनोहरा र यिनका सहायक नदीहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश भएको स्मरण गराए ।
र बुधबार उच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मेयर साहले कुनै कानुनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको छ भने तत्काल कानुन परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपील गरेर प्रक्रिया सुरु गर्न, या कानुन बमोजिमको शासन व्यवस्था अँगाल्न आग्रह गरेका छन् ।
यो तर्फ कुनै पनि कदम नचाली वैधानिक रुपमा नै यति भई सक्दा पनि कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरचना संरक्षण गर्नुहुन्छ भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन् । उनले कसरी कानुनीराज्यको अनुभुति दिलाउनु हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
