जोडिनुहोस
मङ्लबार, फाल्गुन १३, २०८१
मङ्लबार, फाल्गुन १३, २०८१

हालको खबर

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।
  • १ घन्टा अगाडि
  • होमपेज
  • जग्गा विवादले रोकियो कर्णाली ‘हाई अल्टिच्यूट ट्रेनिङ सेन्टर’ निर्माण

जग्गा विवादले रोकियो कर्णाली ‘हाई अल्टिच्यूट ट्रेनिङ सेन्टर’ निर्माण

जुम्ला। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका– ३ स्थित लौठचौरमा निर्माण हुने भनिएको ‘कर्णाली हाई अल्टिच्यूट ट्रेनिङ सेन्टर’को काम अझै अघि बढेको छैन । तालिम केन्द्रको नाममा जग्गा पास नहुँदा निर्माण रोकिएको छ ।

विद्यालयको नाममा रहेको जग्गामा हाई अल्टिच्यूट ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण गर्ने कि अर्को ठाउँमा निर्माण गर्न विषयमा विवाद हुँदा अहिले निर्माण अघि नबढेको पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोराले जानकारी दिए ।

जग्गा विवादको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वदलिय बैठकबाट निर्णय गरेर छिट्टै जग्गा विवाद टुंगो लगाई ट्रेनिङ निर्माणको काम अगाडि बढ्ने गाउँपालिका अध्यक्ष बोहोराको भनाइ छ । विद्यालयको जग्गा छोडेर बाँकी रहेको जग्गामा समेत उक्त ठाउँमा हाई अल्टिच्यूट ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण गर्न सकिन्छ । जग्गा विवाद देखाएर सरकारबाट विनियोजन भएको बजेट सदुपयोग गर्न नदिने खेल भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाले बताइन् । विश्वको सर्वाधिक उचाइमा धान फल्ने पातारासी गाउँपालिकामा अवस्थित लौठचौरलाई स्पोर्ट सिटीका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य ट्रेनिङ सेन्टरले लिइएकोे गाउँपालिका उपाध्यक्ष रोकायाको भनाइ छ ।

विभिन्न चरणमा गरेर सरकारको करिब तीन करोड पैसा ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणमा खर्च भइसकेको छ । ट्रेनिङ सेन्टरलाई चाहिने जग्गा पालिका वडा नं। ३ का स्थानीयवासिले निःशुल्क दान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हुँदा जग्गा पासको प्रक्रिया अघि बढेको वडाध्यक्ष गोविन्द रावतले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । स्थानीय पुर्वाधार विकास आयोजना सुर्खेतमा ४ करोड र शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनाको कार्यालय जुम्लामा २ करोड २९ लाख ३० हजार बजेट ट्रेनिङ सेन्टरको नाममा विनियोजन भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी चन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी दिए । यो आर्थिक वर्ष भित्र बजेट खर्च गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । जग्गा पास नहुदाँ हाई अल्टिच्यूट ट्रेनिङ सेन्टरको काम रोकिएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना जुम्लाका सूचना अधिकारी खड्काको भनाइ छ । जिल्ला खेलकुद विकास समिति जुम्लाले हाइअल्टिच्युट मैदानको डिपिआर भने ३२ करोड तीन लाख बजेटको बनेको छ । १० लाख बजेटमा चिमारा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले डिपिआर तयार गरेको थियो ।

विसं २०७४ पुस ३ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश दाहालले मैदान निर्माणका लागि आवश्यक मापदण्ड र भौगोलिकताको अनुगमन गरेका थिए  । यसपछि विद्यालयको जग्गा र स्थानीय बासीको जग्गामा रंगशालाको निर्माण कार्य थालिएको थियो । पटक पटकको करिव तीन करोड बजेटमा मैदान समथलमा खर्च भइसकेको छ ।

हाइअल्टिच्युट मैदानमा भलिबल, फुटबल, कराते, बक्सिङ, तेक्वान्दो, बास्केट बल, एथलेटिक्सलगायत दुई दर्जन बढीका खेल मैदान निर्माण गरिने डिपिआरमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, स्विमिङ पुल, लैंगिकमैत्री छात्रावास, सुरक्षागार्ड, पाहुनाघर, टिकट काउन्टरसमेत निर्माण गरिने भनिएको छ । संरचना निर्माणपछि यहाँ प्रशिक्षणमात्र हुने छैन उच्च हिमाली भेकको अवलोकन, विशुद्ध हावापानी, अर्गानिक खानासहित विशेष आतिथ्यता पनि प्राप्त हुने छ । खेल पर्यटन प्रवद्र्धन लौठचौरसँग जोडिएको विश्वको उच्च स्थानमा कालीमार्सी धान फल्ने ठाउँ छुमचौर ज्यूला, सर्वाधिक महँगो जडीबुटी यार्सागुम्बा, पातारासी हिमालको भ्यू, तिलानदीको आकर्षणले पनि यो ट्रेनिङ सेन्टर देशी तथा विदेशी खेलाडीको प्रमुख गन्तव्य बन्ने छ ।

सम्बन्धित समाचार

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ ।  यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ ।  पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए ।  कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।  उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।”  उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।
काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।

ताजा समाचार

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।

धेरै टिप्पणी गरिएका