नेपाल सेनाले निर्माण अघि बढाएको काठमाडौंलाई तराई र मधेससँग जोड्ने फास्ट ट्र्याकमा करिब २५ अर्ब रूपैयाँको ठेक्का हत्याउन दाउपेच भएको छ । सेनाले आह्वान गरेको बोलपत्रमा कानुनी छिद्र को फाइदा उठाउँदै निर्माण कम्पनीहरू सरकारी उच्च अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा ठेक्का पार्न लविङ गरिरहेका छन् ।

सेनाले आह्वान गरेको फास्ट ट्र्याकको प्याकेज ८९ ए र ९ ९ बी को बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियामा विवाद देखिएको छ । बोलपत्रमा नौवटा कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । पहिलो चरणको मूल्यांकनमा एक्ससिज जिसी हनुमान् बानियाँ (जेभी), भिपिआरपिएल बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (जेभी) र जेसिई गौरी पार्वती निर्माण सेवा (जेभी) प्राविधिक रूपमा छनोटमा परेका थिए ।

प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएको कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभी सेनाको मूल्यांकनबाट बाहिर परेको थियो । सेनाले कानुनी प्रक्रिया नपुयाउँदा कालिका मूल्यांकनमा नपरेकाले विवाद सृजना भएको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएरनभएको सम्बन्धमा यकिन गरी त्यस्तो मुद्दा दायर भएको देखिएमा सम्बन्धित निकायमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तत्कालीन अवस्थामा कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डेविरुद्ध सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन थियो। तर, सेनाले कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार रक्षा मन्त्रालयसँग राय नै नलिई कालिकालाई बाहिर राखेपछि कालिका सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समिति गएको थियो । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।