राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्यसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको बताए । यसैगरी सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्न उनले सम्बन्धित विषयगत समितिलाई निर्देशनसमेत दिए । सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्यसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । सो प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतिले प्रस्ताव पारित गरिएको छ ।

सोही प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा उठेका विषयको जवाफ दिँदै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मर्यादित महिनावारीका लागि विभेद अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिनिर्माण तथा भएका नीतिमा समयसापेक्ष र आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘महिनावारीका सम्बन्धमा विद्यमान हानिकारक सामाजिक प्रचलनलाई पूर्णतः निषेधरनिरूत्साहित गर्दै महिनावारीलाई मर्यादित बनाउनुपर्नेछ । महिनावारी वा सुत्केरी हुँदा धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अवस्थामा महिलामाथि गरिने हिंसा, विभेद, शोषण र भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ ।’

मन्त्री सुडीले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा सामाजिक विकृतिका रुपमा रहेको छाउपडी प्रथाले महिलाको शारीरिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक असर पारेको बताए ।

उनले भने, ‘सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा सामाजिक विकृतिका रुपमा छाउपडी प्रथा छ । समाजमा विद्यमान महिनावारीसम्बन्धी हानिकारक सामाजिक प्रथा तथा परम्परालाई अन्त्य गर्न तीन तहका सरकारको समन्वय र साझेदारीमा सचेतनामूलक तथा मनोसामाजिक परामर्शका साझा अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छौँ ।’