माओवादीको मस्यौदा विधानमा पार्टीको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न निश्चित पार्टी सदस्यता लिई दश वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । मस्यौदामा युवा र गरिबीको रेखामुनि रहेको परिवार, महिला, दलित, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू अपाङ्गतालाई भने मापदण्डमा केही लचकता देखाइएको छ । यस्तो समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले भने पार्टी सदस्यता लिई ८ वर्ष मात्र काम गरेको भए पनि हुने मापदण्ड तोकिएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रत्येक पाँच वर्षमा गर्ने विधानमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनको जिम्मेवारी राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन र आवश्यक अन्य प्रस्ताव पारित गर्ने पनि विधानमा समावेश गरिएको छ ।
