जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लाद योगीको इजलासले पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।
लामिछाने यसअघि गत पुस २५ गते पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा ६५ लाख र कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा माघ २ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ६० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । ती दुवै अदालतमा प्रभु बैंकले ग्यारेन्टी बसिदिएपछि रवि रिहा भएका थिए ।
रवि गत बुधबार रुपन्देही अदालतमा उपस्थित भएपछि यस प्रकरणमा सुनुवाइ भएको थियो । तर यस पटक रविलाई न्यायाधीश योगीले हिरासतमा नपठाई परिवारसँग रहने गरी श्रीमतीको जिम्मामा रहने सुविधा दिएका थिए । बिहीबारदेखि सुरु थुनछेक बहस सकिएपछि रविलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको हो ।
यससँगै तीनवटा अदालतबाटै रविलाई जेल जानु नपर्ने गरी तत्काललाई राहत मिलेको छ। तर मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्दा जेल जानुपर्ने सम्भावना कायमै छ । तीनै अदालतले रविलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा निदोर्ष मानिहाल्न सकिने आधार नरहेको टिप्पणी उठाएका छन् ।
आइतबार बाँकी रहेका रविका वकिलले बहस गरेपछि सरकारी वकिल र जाहेरवालाले जवाफी बहस गरेका थिए । रविविरुद्ध रुपन्देहीमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा चलेको थियो ।
बुधबार नै रविको बयान लिएपछि बिहीबारदेखि थुनछेक बहस भएको थियो। सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा रविको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, रमण श्रेष्ठ, पशुपति भण्डारी र नारायण कँडेल लगायतले बहस गरे ।
उनीहरूले रविविरुद्ध दायर गरिएको पूरक मुद्दामै प्रश्न उठाउँदै रिहा गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । रमणले अनुसन्धानको कार्यविधिमै प्रश्न उठाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्रहरी मुख्यालय हुँदै अघि बढेको अनुसन्धान वस्तुपरक र विश्वसनीय नहुने जिकिर उनको थियो ।
पूर्व न्यायाधीवक्ता शुशील पन्त र सुरेन्द्र थापाले रविविरुद्ध बिनाआधार बदनीयत राखेर मुद्दा दायर गरिएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
बहसको पहिलो दिन बिहीबार सरकारी वकिलका तर्फबाट जल्ला सरकारी वकिलका प्रमुख प्रेमराज पौडेल, गोकर्ण घिमिरे, पवित्रा भण्डारी, वसन्त पोखरेल र सुनिल लामिछानेले बहस गरेका थिए । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलका सोमकान्त भण्डारी, प्रकाश मरासिनी र रवि न्यौपानेले पनि बहस गरेका थिए ।
जाहेरवालाबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र भण्डारीसहितले बहस गरे । उनीहरूले रविलाई थुनामा नपठाए प्रमाण नष्ट हुन सक्ने तर्क गरेका थिए । बहसका क्रममा सरकारी र जाहेरीवालाका वकिलले न्यायाधीश योगीको भूमिकामै प्रश्न उठाएका थिए । न्यायाधीश योगीले बयान नसकिएपछि रविलाई न्यायिक हिरासतमा नपठाएर सुरुमै हाजिर जमानीमा छाडेको भन्दै उनीहरूले मुद्दाको बाँकी कारबाहीबाट अलग हुनुपर्ने बताएका थिए ।
यसअघि पूरक अभियोगमा प्रतिवादी बनाइएका रविसहित २२ जनाविरुद्ध ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८४२ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो । उनीहरूबाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४ को उपदफा (१) बमोजिम सहकारी संस्थालाई बिगो भराई पाउन माग गरिएको थियो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९२ बमोजिम प्रतिवादीहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न पनि आदेश माग गरिएको थियो ।
रवि लामिछाने गोर्खा मिडियासहित १३ करोड रुपैयाँ हिनामिनामा संलग्न रहेको अभियोग थियो। यसमा ४ करोडभन्दा बढी रविबाट बिगो कायम हुने भनिएको थियो । उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सेयर लिँदा २ करोड रुपैयाँ सुप्रिम सहकारीबाटै भुक्तानी भएको रिटमा दाबी गरिएको थियो ।
लामिछाने समेत सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न मितिमा गरी १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ लगेर हिनामिना गरेको आरोप थियो । सुप्रिम सहकारीको बचत ठगी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने, उनका साझेदार पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, सहकारीका संरक्षक गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित २२ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध कसुरमा यही माघ ६ गते पूरक मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
लामिछाने काठमाडौँ जिल्ला अदलबाट धरौटीमा रिहा भएपछि गत मंगलबार रुपन्देही पुगेका थिए । उनले बयान दिएको चितवनमा सरकारी वकिलले प्रहरीले प्रतिवेदनमा प्रमाण प्रर्याप्त नरहेको भन्दै फर्काएको छ । त्यसैले त्यहाँ उनीविरुद्ध कहिले मुद्दा अघि बढ्छ टुंगो लागेको छैन ।
