काठमाडौं, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवैको असक्षमताका कारण अघिल्लो प्रतिनिधि सभाबाट आउन नसकेको मुलुकको निजामती प्रशासन हाक्ने मूल कानुन ल्याउने विषयमा वर्तमान सरकार पनि संवेदनशील देखिएको छैन ।

यसअघि राजनीति दाउपेचका कारण संसदमा गएर पनि फिर्ता भएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकबारे वर्तमान सरकार अनविज्ञ जस्तै बन्न पुगेको छ ।

यद्यपि, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन छिटोभन्दा छिटो ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । तर, त्यस्तो प्रतिबद्धता गरिए पनि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनेसम्बन्धी आवश्यक कुनै प्रक्रिया भने थालिएको छैन ।

यो ऐनका लागि विधेयकको मस्यौदा बनाउने तथा यससम्बन्धी सम्पूर्ण बिजनेस अघि बढाउने मुख्य काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो ।

सो मन्त्रालयमा माओवादीका तर्फबाट अमनलाल मोदीले जिम्मेवारी सम्हाले पनि उनले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयलाई उच्च महत्व दिन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

राजधानी दैनिकबाट