काठमाडौं । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको आयु अब एक महिनामात्र बाँकी रहेको छ । सो कम्पनीको लाइसेन्सको म्याद वैशाख २ गतेसम्म रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरणका लागि चासो नदेखाउँदा कम्पनीको आयु एक महिनामात्र रहेको हो ।

प्राधिकरणका निर्देशकसमेत रहेका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरणका लागि चासो नदेखाएको बताए । उनले भने- ‘अहिलेसम्म स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरणका लागि चासो देखाएको छैन । लाइसेन्स नवीकरणका लागि कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमसहित आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म कम्पनीले रकम तिरेर आवेदन दिएको अवस्था छैन ।’

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायतको बक्यौता छ । अहिलेसम्म स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई करिब २७ अर्ब रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्ने रहेको छ । यद्यपि, कम्पनीको ब्यालेन्स सिटअनुसार उक्त रकममा केही हेरफेर हुन सक्ने पौडेलको भनाइ छ । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको म्याद वैशाख १ गतेसम्म मात्र हो । तर, सो दिन सार्वजनिक बिदा भएकाले वैशाख २ गतेसम्म नवीकरण शुल्कमा १५ प्रतिशत थप जरिवानासहित कम्पनीले नवीकरणका निम्ति आवेदन दिन भने सक्ने निर्देशक पौडेलले बताए ।

स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरणका लागि ढिलाइ गर्दा साढे २ अर्बजति थप जरिवाना लागेको स्थिति छ । स्मार्ट टेलिकमका व्यवस्थापन प्रमुख सजीत राजभण्डारीले लाइसेन्स नवीकरणका लागि कम्पनीले प्राधिकरणमा आवेदन दिइसकेको दाबी गरे । पुस मसान्तसम्म हामीले नवीकरण दस्तुरसहित आवेदन दिनुपथ्र्यो । तर, दस्तुर नतिर्दा जरिवाना लागेको राजभण्डारीले बताए। तर, शुल्क बुझाउने गृहकार्य भइरहेको राजभण्डारीको भनाइ छ ।

समयमा लाइसेन्स नवीकरण गर्ने र सरकारलाई तिर्नुपर्ने शुल्क नतिर्दा कम्पनीको दायित्व बढ्दै गएकाले कम्पनीले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने स्थितिमा नहुँदा अस्तित्व नै संकटमा परेको छ ।

कम्पनीको वित्तीय दायित्व बढ्दै गएर अस्तित्व नै संकटमा हुँदा कम्पनीका लगानीकर्ता त डुब्ने निश्चित नै भए । सँगसँगै सो कम्पनीमा २ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी ऋण लगानी गरेका तीनवटा बैंकसमेत समस्यामा पर्न सक्नेछ । कम्पनीको वित्तीय विवरणअनुसार स्मार्ट टेलिकममा प्राइम कमर्सियल बैंकबाट ७३ करोड ३९ लाख ५३ हजार, तत्कालीन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख र लक्ष्मीबाट ८ करोड रुपियाँ ऋण लिइएको उल्लेख छ । लाइसेन्स नै नवीकरण गर्न आलटाल गरेको कम्पनीले ऋण तिर्न पनि आलटाल गरिरहेको छ ।

कम्पनीको अस्तित्व नै संकटमा परेपछि सो कम्पनीका १० लाखभन्दा बढी ग्राहकसमेत अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सन् २००८ को जुलाई १ मा स्थापित कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका तथा पोखरालगायतका क्षेत्रमा फोरजी सेवा सञ्चालन गरेको छ भने बाँकी स्थानमा टुजी सेवा सञ्चालन छ । स्मार्टले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज र ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दै आएको छ । कम्पनीले २३ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको दाबी गर्दै आए पनि हाल करिब १० लाख सक्रिय ग्राहक रहेको स्रोतको भनाइ छ । स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेस्टमेन्टको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।

यसअघि दुईपटकसम्म लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा गएको भए पनि तत्कालीन शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन सफल हुँदा त्यति बेला लाइसेन्स नवीकरण भएको थियो । प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क, रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्कको बक्यौता नतिरेको भन्दै २०७६ साउन १३ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ पुुस २१ मा उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको थियो ।

स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्ताबापत २०७७ साउनभित्र ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी तालिकासमेत तय गरिदिएको थियो । तत्पश्चात पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझाए पनि त्यसपछिका किस्ता भने बुझाउन आनाकानी गर्दै आएको छ । यसपटक पनि कम्पनी सञ्चालकले शक्ति केन्द्रलाई रिझाएर जरिवानालगायतका शुल्क मिनाह गराई लाइसेन्स नवीकरण गर्ने दाउमा रहेको छ ।

लाइसेन्स नवीकरणसमेत नगरी बसेको कम्पनीका सञ्चालक सतीशलाल आचार्यलगायतले शक्ति केन्द्रहरूमा लबिङ गर्नुका साथै नयाँ लगानीकर्ता खोज्न दुबईमा गएको स्रोतले बतायो । एकथरी सञ्चालकहरू दुबईमा बसेर लबिङ गरिरहेका छन् भने अर्काथरी सञ्चालकहरू नेपालबाटै लगानी जुटाउने प्रयास पनि गरिहेका छन् । त्यसका लागि हामीबाट लाइसेन्स फुत्किए मारवाडीहरूको हातमा जान्छ, कुनै पनि हालतमा मारवाडीलाई दिनुहुन्न भन्दै काठमाडौंका नेवार समुदायबाट लगानी जुटाउने प्रयासमा जुटेको स्रोतको दाबी छ ।