काठमाडौं – मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ताले लामो समय बितिसक्दा पनि लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिमानालगायतका शुल्क तिर्न आनाकानी गरिरहेको छ । टेलिकमले सरकारलाई २६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ । विगत १० वर्षदेखि करिब २४ लाख ग्राहकलाई सेवा दिईरहेको स्मार्ट टेलिकमले लाईसेन्सको म्याद गुज्रिन लाग्दा सम्म पनि शुल्क बुझाएको छैन ।
२०७० सालमा लाईसेन्स पाएको स्मार्ट टेलिकमले नियम अनुसार अनुमति पत्र प्राप्त गरेको पहिलो र दोस्रो वर्ष ५/५ करोड, तेस्रो वर्ष १० करोड, चौथो वर्ष २० करोड, पाँचौ वर्ष ३५ करोड, छैठौ वर्ष ५० करोड, सातौ वर्ष १ अर्ब, आठौ वर्ष १ अर्ब २५ करोड, नबौं वर्ष, १ अर्ब ५० करोड र दशौ वर्षमा २ अर्ब गरि नविकरण बापतको शुल्क बुझाउनु पर्ने छ । तर, टेलिकमले २०७६ सालदेखि नै ती शुल्क बुझाएको छैन ।
कम्पनीले शुल्क तिर्न छाडेपछि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले ०७६ साउन १५ मा लाईसेन्स समेत खारेज ग-यो । तर, तत्कालिन मन्त्रिपरिषदले सोही वर्षको पुष २१ गते प्राधिकरणको निर्णय उल्ट्याउँदै पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा दियो ।
आगामी बैशाख २ गते लाईसेन्सको म्याद सकिन लागेको स्मार्ट टेलिकमले कुल २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युत नन्द मिश्रले बताए । तर, अब पहिले जस्तै गरि लाईसेन्स खारेज भने नगरिने भन्दै प्राधिकरणले धारणा परिवर्तन गरेको छ ।
२०७६ सालमा लाईसेन्स नै खारेज गर्न तम्सिएको प्राधिकरण अब भने त्त्यसो गर्ने पक्षमा छैन । ग्राहकलाई सुविधाबाट बञ्चित नगरिने भन्दै प्राधिकरण पन्छिन खोजेको छ । लाईसेन्स नै खारेजी भईसकेको अवस्थामा पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय उल्टाउनु र दोस्रो पटकको म्यादसम्म पनि बक्यौता नतिर्नुले स्र्माट टेलिकमलाई राजनीतिक संरक्षण रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
३ वटा बैंकको २ अर्ब बढी रकम जोखिममा
कम्पनीको वित्तीय दायित्व बढ्दै गएर अस्तित्व नै संकटमा हुँदा कम्पनीका लगानीकर्ता त डुब्ने निश्चित नै भए । सँगसँगै सो कम्पनीमा २ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी ऋण लगानी गरेका तीनवटा बैंकसमेत समस्यामा पर्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ । कम्पनीको वित्तीय विवरणअनुसार स्मार्ट टेलिकममा प्राइम कमर्सियल बैंकबाट ७३ करोड ३९ लाख ५३ हजार, तत्कालीन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख र लक्ष्मीबाट ८ करोड रुपियाँ ऋण लिइएको उल्लेख छ । लाइसेन्स नै नवीकरण गर्न आलटाल गरेको कम्पनीले ऋण तिर्न पनि आलटाल गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
कम्पनीको अस्तित्व नै संकटमा परेपछि सो कम्पनीका १० लाखभन्दा बढी ग्राहकसमेत अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सन् २००८ को जुलाई १ मा स्थापित कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका तथा पोखरालगायतका क्षेत्रमा फोरजी सेवा सञ्चालन गरेको छ भने बाँकी स्थानमा टुजी सेवा सञ्चालन छ । स्मार्टले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज र ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दै आएको छ । कम्पनीले २३ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको दाबी गर्दै आए पनि हाल करिब १० लाख सक्रिय ग्राहक रहेको स्रोतको भनाइ छ । स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेस्टमेन्टको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले बक्यौता नबुझाएको कुनै नयाँ विषय भने होइन । यसअघि दुई दुई पटकसम्म लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा पुगे पनि त्यसो हुन सकेको छैन । बक्यौताका विषयमा कुरा गर्न स्मार्ट टेलिकममा सम्पर्क गर्दा कोही पदाधिकारी पनि सम्पर्कमा आएनन् ।
४२ वटा जिल्लामा सेवा दिईरहेको स्मार्ट टेलिकमले दायित्व वापतको रकम तिर्न बिर्सिएको त भन्न मिल्दैन् तर शक्ति केन्द्रको पहुँचका कारण जानी जानी बक्यौता नतिरेको भने स्पष्ट छ । राज्यले यस्ता ठूला कम्पनीलाई संरक्षण गर्दा राज्यलाई नै घाटा भईरहेको भने बुझ्न सकेको छैन् ।
