इस्लामाबादः एक मानव अधिकार पर्यवेक्षकको अध्यययनले पाकिस्तानको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध धार्मिक सामग्रीमा बृद्धि भएको देखाएको छ ।
सामाजिक न्याय केन्द्रले सार्वजनिक गरेको ‘मानव अधिकार पर्यवेक्षक २०२३’ अध्ययनले शिक्षा प्रणालीमा हुने भेदभाव, जबरजस्ती धर्म परिवर्तनको प्रचलन, ईश्वरनिन्दा कानूनको दुरुपयोग, अल्पसंख्यक राष्ट्रिय आयोगको स्थापना र अल्पसंख्यक कैदीहरूलाई जेल सजायलगायत धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई असर गर्ने पाँचवटा मुख्य मुद्दाहरू समेटेको छ।
यसले शिक्षा प्रणालीमा देखा परेका धेरै बारहमासी र नयाँ चुनौतीहरू पनि उल्लेख गरेको छ। अध्ययनले करिब १७१ जनालाई ईश्वरनिन्दा कानून अन्तर्गत अभियोग लगाइएको छ । जसमध्ये ६५ प्रतिशत पञ्जाबमा र १९ प्रतिशत सिन्धमा प्रान्तमा भएको डन पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ। यस्तै, सबैभन्दा धेरै घटना कराँचीका जिल्लाहरूमा भएको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । पञ्जाब पछि चिनियोट, फैसलाबाद, गुजरनवाला, डेरा गाजी खान, ननकाना साहिब, लाहोर र शेखुपुरा रहेका छन्।
पीडितको आधार हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी पीडित (८८) मुस्लिम धर्मावलम्बी रहेका छन् भने त्यसपछि ७५ अहमदी, चार क्रिस्चियन र दुई हिन्दू रहेका छन् । २०२२ मा पञ्जाबमा दुई र सिन्ध र खैबर पख्तुनख्वामा एक–एक जना गरी चार जनाको हत्या भएको थियो । १९८७ र २०२२ को बीचमा कम्तिमा २१२० व्यक्तिहरूलाई ईश्वरनिन्दा गरेको आरोप लगाइएको थियो।
मानवअधिकार पर्यवेक्षकका सम्पादक तथा सेन्टर फर सोशल जस्टिस का कार्यकारी निर्देशक टी पिटर ज्याकोबले अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको कार्यान्वयन र संरक्षणका लागि व्यावहारिक कदमहरूका साथै समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यसको साथै अल्पसंख्यकहरूको मानव अधिकार लागू गर्न सरकारलाई अनुरोध पनि गरेका छन्।
