विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसँगै सहकारी संस्थाहरू पनि समस्यामा पर्न थालेका छन् ।
व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण ऋणको साँवा ब्याज असुली प्रभावित भएपछि कतिपय सहकारी संस्थाहरूलाई तरलता व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ । संस्थाहरूले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेको गुनासो एकपछि अर्को गर्दै नियामक निकायमा चाङ लाग्न थालेको छ ।
सहकारीमा समस्या आउनुको कारण र त्यसको समाधानका उपाय पहिल्याउन सुझाव लिने उद्देश्यले राजधानीमा आज नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) र काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम भएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा सहकारीका समस्या समाधानमा सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने औँल्याइएको छ । सरकार, सहकारी अभियान, सहकारीका सञ्चालक र सदस्यले आ–आफ्नो स्थानबाट सहजीकरण गरे समाधान निकाल्न सकिने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी विभागका निर्देशक देवेन्द्र प्रसाद पोखरेलले अहिलेको आर्थिक चक्रमा परेको प्रभावलाई मनन गर्दै सहकारी सञ्चालक, सदस्य, नियामक र अभियानकर्मीहरूले समेत एक ठाउँमा आएर समस्या सहजीकरणको उपाय निकाल्नुपर्ने औँल्याए ।
सहकारी विभागका उप–निर्देशक विमला कोइरालाले अन्तर सरकारी क्षेत्राधिकारमा एकरुपता ल्याउन पहिला कानुनी पक्ष सुधार हुनुपर्ने बताइन् । उनले सहकारी सङ्घ-संस्था सञ्चालन, अनुमतिपत्र नियमन तथा व्यवस्थापनमा कानुनी अड्चन देखिएको औँल्याइन् ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कोईरालाले कानुनी छिद्रताका कारण संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुबीच सहकारीको कार्य क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद हुने गरेको औँल्याइन् ।
सहकारी संस्था र सदस्यहरुबीच सहमतिमा समाधान निकाल्न आफूहरूले भरपुर प्रयास गरेको जनाउँदै उनले भनिन्, ‘हामी समस्यालाई उल्झाउने भन्दा पनि सुल्झाउनेतर्फ केन्द्रित छौँ । एउटा संस्थासँग २८ पटकसम्म छलफल गरेका छौँ । त्यति गर्दा पनि समस्या समाधान भएन भने र सञ्चालकहरू सम्पर्कमा नै आएनन् भने मात्र प्रहरीकहाँ उजुरी पठाउँछौँ ।’ संस्थाबाट ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कारबाही गर्न ऐनले नै संस्थाहरूलाई अधिकार दिएको र पूर्ण प्रक्रिया अपनाएर दिएको ऋण नउठे उठाउन विभागले सघाउने बताइन् ।
‘संस्थाले गरेको लगानी सुरक्षित छ भन्ने आधार प्रस्तुत गरे विभागले सदस्यहरूलाई ६ महिनाको लागि कुर्न समेत आव्हान गर्छ’ उनले भनिन् । ‘कुनै सहकारीले गल्ती गर्यो, सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्यो भने कानुनी व्यवधान आउने रहेछ । एक पालिकाले अर्को पालिकालाई पत्र काट्न समस्या आउने गरेको छ’, उप–निर्देशक कोइरालाले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा प्रहरीको समेत सर्पोट चाहिने हुँदा केन्द्रीय सरकारले नै यसको जिम्मेवारी लिइदिँदा सहज हुने थियो ।
कार्यक्रममा काठमाडौँ जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ काठमाडौँका अध्यक्ष समेत रहेका सहकारी बैंकका सञ्चालक मनोज थापाले अहिलेको समस्या सहकारीका कारणले मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमा नै आएको आर्थिक मन्दीका कारण रहेको बताए ।
‘यतिखेर एउटा मात्र क्षेत्र होइन सबै जसो क्षेत्र प्रताडित छ । सहकारी मात्र होइन बैंकमा नै तरलताको समस्यामा छ’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘केही महिना अघिसम्म ७–८ प्रतिशत रहेको ब्याजदर एकै पटक १८ प्रतिशत हाराहारी पुग्दा अवस्था कस्तो होला ? यो वित्तीय क्षेत्रकै भूकम्प हो । एकै पटक १० प्रतिशतमाथिले ब्याजदर बढ्नु भनेको सुनामी आउनु जस्तै हो ।
कार्यक्रममा काठमाडौँ बचत तथा ऋण सहकारी संघ (कास्कून) की कोषाध्यक्ष सीमा पुरीले अहिलेको स्थिति कसैका कारण नभएर वित्तीय संकटले निम्त्याएको बताउँदै पहिला सहकारी अभियान बचाउन लाग्नुपर्ने बताइन् ।
सहकारीले बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेको भन्दा पनि तत्कालका लागि तरलता सहजीकरण गर्न सहयोग गरेर विश्वास बढाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताइन् । सदस्यहरूले पनि समयको कठिनाइ बुझेर बचत झिक्न भन्दा सहकारी बचाउन लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सदस्यले विश्वास गरेको हकमा मात्रै संस्था बच्ने भन्दै अविश्वासको हावाहुरी सहकारीभित्र छिरे २५–३० प्रतिशत तरलता लिएर बसेका संस्था पनि समस्यामा पर्न सक्ने उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा काठमाडौँ जिल्ला सहकारी संघका सचिव बालकृष्ण बास्तोलाले अहिलेको समस्याको निराकरणका लागि सबै सरोकारवाला पक्षहरूले एक ठाउँमा भेला भएर सहजताको बाटो पहिल्याउनु पर्ने बताए ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) का अध्यक्ष काजी श्रेष्ठले सहकारी अभियानको सुदृढीकरणका लागि यस्ता अन्तर्क्रिया र छलफल नियमित रूपमा चलाउनुपर्नेमा धारणा राखे ।
