काठमाडौं : नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न १० दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। बुधबार बार परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी १० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश १० दिनभित्र नियुक्ति नगरे नेपाल बारले आन्दोलन शुरु गर्ने चेतावनी दिएको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालत सञ्चालन भएको नै १ वर्ष बढी बितिसकेको भन्दै अबको १० दिन भित्रमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगरे आन्दोलन शुरु गर्ने चेतावनी दिए।
उनले सर्वोच्च अदालतमा पनि अटोमेशन प्रणाली लागू गरेर पेशीको व्यवस्थापन नगरे आन्दोलन गर्ने बताए। उनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायालयलाई नै हेपेको आरोप लगाए।
उनले न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने अभियानको फेहरिस्त दिनसमेत माग गरे।
उनले भने, ‘हामी अब लगभग आन्दोलनको श्रेणीमा पुगेका छौँ। हामी ७ देखि १० दिन हेर्छौं। अब यदि ७ देखि १० दिनको बीचमा समस्या समाधान भएन भने, यसमा कुनै जागरुकता देखाइएन भने, सर्वोच्च अदालतलाई पनि भन्न चाहन्छु, फुल्ली अटोमेटेड सिस्टम, अटोमेशन लागू गरेर पेशी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान गएन भने नेपाल बार एसोसिएसनले उचित निर्णय लिन्छ। हाम्रो आजको मुल मुद्दा भनेको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा हो।’
उनले अगाडि थपे, ‘सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश यदी स्थायी हुन सकेन भने यो कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायालयलाई हेपेको अवस्था हो भन्ने बुझ्छौँ। नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश तत्काल प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रथम माग हो। न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने भियानको फेहरिस्त चाहियो, न्यायालय विचौलिया मुक्त भएकी भएनन्, त्यसको चासो हामीलाई छ, त्यसको जवाफ हामीलाई कतैबाट पाइएन। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश उपरको महाअभियोगको प्रश्तावमा संसदले केही बोल्नु नपर्ने, नेपालमा व्यवस्थापिका, राजनीतिक पार्टी, कार्यपालिका छैन।’
पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले कानुनबमोजिम अविलम्व प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न माग गरे।
उनले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगर्नु भनेको न्यायपालिकाको लागि शुभलक्षण नभएको बताए। उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरामाथिको महाअभियोगको टुंगो चाँडो लगाउन पनि माग गरे।
