ढाका– बंगलादेशको राजशाही वासाको प्रस्तावित परियोजनाका लागि चीनले आफ्नो ऋण सर्तहरूमा छोटो परिपक्वता अवधिको साथमा उच्च प्रतिबद्धता र व्यवस्थापन शुल्क पनि समावेश गरेको छ। साथै, अन्य सर्तमा चिनियाँ कानून कुनै पनि अधिकार उल्लङ्घनको लागि लागू हुनेछ र विवाद उत्पन्न भएको बेइजिङ सुनुवाई हुने भनी उल्लेख गरेको छ ।

बंगलादेशले यी विषयमा आपत्तिसहित चीनलाई जवाफ पठाएको छ । भर्खरै भएको अन्तरमन्त्रालय बैठकमा आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा (ईआरडी) लाई यी विषयमा चिनियाँ सरकारसँग वार्ता गर्ने जिम्मा दिइएको थियो। ढाकाले राजशाही वासा सतह पानी प्रशोधन प्लान्टको लागि बेइजिङसँग २७६.२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण मागेको थियो।

“चीनको ऋण सर्तहरू सधैं कठिन हुन्छन्। उनीहरु यो आयोजनाका लागि मात्र नभई अन्य आयोजनामा पनि यस्तो शर्त लगाउन चाहन्छन् । वार्तापछि आपसी समझदारीमा पुगेपछि मात्र ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन्छ,’ इआरडीका एक उच्च अधिकारीले नाम नखुलाउन सर्तमा भनेको डेली–सनले उल्लेख गरेको छ ।

राजशाही वासा आयोजनाको ऋणका लागि तोकिएको शर्तमा बंगलादेशको आपत्तिका सम्बन्धमा चीन सरकारबाट बंगलादेशले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको उनले बताए । सन् २०१६ को अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको ढाका भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएको ‘लगानी र उत्पादन क्षमता सहयोगलाई सुदृढ गर्ने’ समझदारी पत्रमा यो परियोजना समावेश गरिएको थियो।

ऋण प्रस्तावको मस्यौदा अनुसार कर्जाको व्याजदर २ प्रतिशत रहेको छ । यो ०.२५ प्रतिशत व्यवस्थापन शुल्क र ०.२५ प्रतिशत प्रतिबद्धता शुल्क बाहेकको हो । चिनियाँ ऋणमा फेब्रुअरी अन्तिममा भएको अन्तरमन्त्रालय बैठकले हालको विश्वव्यापी आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै व्यवस्थापन र प्रतिबद्धता शुल्क घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

यसले जापान र दक्षिण कोरियाबाट ऋणमा कुनै प्रतिबद्धता शुल्क नलाग्ने बताएको छ, जबकि भारतको प्रतिबद्धता शुल्क छुट्टै प्याकेजमा आधारित छ । बहुपक्षीय ऋणदातामध्ये विश्व बैंकले कुनै प्रतिवद्धता शुल्क लिने गरेको छैन भने एसियाली विकास बैंकले ०.१५ प्रतिशत मात्रै प्रतिबद्धता शुल्क लिने गरेको छ ।

त्यसैगरी, अधिकांश विकास साझेदारहरूबाट कर्जाको कुनै व्यवस्थापन शुल्क नलाग्ने र भएमा पनि चीनको तुलनामा यो दर निकै कम रहेको बैठकले देखाएको छ । चीनले २० वर्षको परिपक्वता अवधि प्रस्ताव गरेको छ, जबकि जापानी ऋणको लागि ३० वर्ष र कोरियाली ऋणको लागि ४० वर्ष छ।

बैठकले ऋणको परिपक्वता अवधि पाँच वर्ष बढाएर २५ वर्ष पुर्‍याउन चीनलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको बैठकले जनाएको छ । प्रस्तावित चिनियाँ ऋणको अनुग्रह अवधि र उपलब्धता अवधि दुवै ६० महिना तोकिएको छ । बंगलादेशले यसलाई ७२ महिनासम्म बढाउन प्रस्ताव गरेको छ ।