सन् २०१७ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) नेतृत्वमा चिनियाँ सेनाले निर्माणमा प्रयोग हुने सवारी साधन र सडक निर्माण उपकरणसहित डोक्लामको दक्षिणतर्फ अवस्थित सडक विस्तार गर्न थालेपछि डोक्लाम क्षेत्र चर्चामा आयो। डोकलाम भारत, भुटान र चीनबीचको विवादित क्षेत्र हो। आफ्नो आधिपत्यवादी हाबी गर्दै चीनले यस क्षेत्रको सम्पूर्ण भूभागमा आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ भने भारतले ऐतिहासिक सन्धिहरूको मर्यादा कायम राखेको छ। भुटान, जसले आफ्नो दुई देशबिच सुमधुर सम्बन्ध बनाउन चाहन्छ, तर, अहिले सीसीपीले आफ्नो अडान परिवर्तन गर्न चर्को दबाब दिइरहेको छ जसका कारण हालै प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङले “डोकलाम विवादमा चीनको समान हिस्सा रहेको” भनी दाबी गरेका थिए। डोकलाम विवाद समाधान गर्न भुटान मात्रै होइन र भुटान, भारत र चीन तीनवटै देश बराबर सरोकारवाला हुन् ।

त्यसो त चीनले दशकौंदेखि भुटानको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतासँग खेल्दै आएको छ । चीनले कहिले भूटानको ठूलो भूभागलाई चिनियाँ नक्सामा चीनको हिस्सा देखाएर, कहिले भुटानको भूभागमा ठूला पूर्वाधार निर्माण गरेर आफ्नो क्षेत्र भएको दाबी गर्दै आएको छ । त्यसमा पनि प्रायः विवादित क्षेत्रमा अवैध निर्माण गर्ने प्रयास गरेर आफ्नो भू–भागको दाबी गर्ने गरेको छ । भुटानले नबुझेको कुरा के हो भने चीनले विवादित डोकलाम जस्ता त्रिदेशीय भू–भागलाई दक्षिणतिर सार्न खोजिरहेको छ, जसले सम्पूर्ण डोक्लाम क्षेत्रलाई कानुनी रूपमा चीनले आफ्नो हिस्सा बनाउनेछ ( यो छिट्टै नै हुनेछ) ।

भुटानको भूमिमा चीनको बढ्दो अतिक्रमणलाई रोक्नको लागि भुटानसँग सीमित विकल्पहरू छन् जस्तो लाग्न सक्छ तर भुटानका लागि सीसीपी को मिठो शब्दहरूबाट प्रलोभनमा नपर्न र शान्तिवादी अडान लिनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ । भुटानले चीनको पक्ष लिदाँ ठीक विपरीत परिणाम ल्याउन सक्ने संकेत देखिएको छ। पछिल्ला केही वर्षहरूमा, सीसीपीको ‘ऋण कूटनीति’ को निशानामा धेरै देश फसिसकेका छन् । जसको प्रमुख उदाहरणमा पाकिस्तान, श्रीलंका, मंगोलिया र नेपालको पछिल्लो अवस्था हेर्दा हुन्छ । यी सबै देशहरूलाई चीनले आफ्नै व्यक्तिगत लाभका लागि शोषण गरेको छ भने पछिल्लो समय सबैकुरामा चीनमा निर्भर हुने वातावरण सिर्जना गरेको छ । यस्तै, अन्ततः आफ्नै प्राकृतिक स्रोत र पूर्वाधारमा समेत पहुँच गुमाउँदै गएको छ ।

हामी, रेड ल्यान्टर्न एनालिटिका, भुटानलाई चीनको शंकास्पद दाबीको पासोमा नपर्न र भारतले सधैं चीनसँगको भुटानको विवाद समाधान गर्ने प्रयासमा देखाएको उत्साहको प्रतिफल दिन चाहन्छौं। भुटानले चीनको दबाबबाट प्रभावित नभई आफ्नै स्पष्ट अडान लिनुपर्छ। डोक्लाम मुद्दा एक संवेदनशील भूराजनीतिक मुद्दा हो । तसर्थ प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङले सीसीपीका महत्वाकांक्षा फस्नुअघि भारत र भुटान दुवैको हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।