चौतारा– निर्माणकार्य सुस्त हुन थालेपछि सिन्धुपाल्चोकमा नदीजन्य पदार्थ बिक्री हुन छाडेको छ । सुनकोशी, इन्द्रावती र भोटेकोशी नदी आसपसामा दुई दर्जनबढी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । निर्माणकार्य सुस्त हुँदा क्रसर उद्योगले उत्पादन गरेको बालुवा, गिट्टीलगायत सामग्री बिक्री हुन छाडेको हो ।

स्थानीय सरकारको मुख्य आन्तरिक स्रोत बनेको बालुवा तथा गिट्टी बिक्री हुन छाडेपछि ठेक्का पनि लाग्न छाडेको छ । नदी आसपासका स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा आन्तरिक आम्दानीको प्रमुख स्रोतको रूपमा दहत्तर बहत्तरबाट (गिटी बालुवा निकासी गरेबापत राज्यलाई तिर्ने कर)  रकम उठ्ने योजनाका साथ बजेट निर्माण गरेकामा आर्थिक वर्ष सकिन करिब तीन महिना मात्रै बाँकी हुँदा पनि चारवटा स्थानीय तहको ठेक्का नलाग्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा असर परेको छ ।

बाह्रबिसे नगरपालिकाका साथै त्रिपुरासुन्दरी, सुनकोशी र बलेफी गाउँपालिकाले सुनकोशी र भोटेकोशी नदीबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन् हुँदा त्यस बापत लाखौँ रकम करबापत संकलन गर्दै आएका थिए । ती पालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि पटक पटक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि ठेक्का नलागेको जनाएका छन् । बाह्रविसे नगरपालिकाले सुनकोशी नदी क्षेत्रको बाह्रबिसेदेखि जुरेसम्मको क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्बापत झण्डै एक करोडको ठेक्का लगाएको  थियो तर चार पटक सूचना प्रकाशन गर्दासमेत कोही पनि फारम भर्न नआएको त्यहाँका प्रमुख शासकीय अधिकृत चुरामणि पन्थीले जानकारी दिए । चार पटकसम्म ठेक्का नलागेपछि कार्यपालिकाको बैठकमै सुरुको रकममा २५ प्रतिशत रकम घटाएर बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि कसैले पनि फारम भर्न नआएको उनको भनाइ थियो ।

त्रिपुरासन्दरी गाउँपालिकाले पनि दहत्तर–बहत्तरबापत एक करोड १० लाखमा ठेक्का दिन खोजे पनि फारम भर्न नआएको गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तध्वज बोहराले जानकारी दिनुभयो । धेरै पटक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि कसैले पनि फारम नभरेको उनले जानकारी दिए । 

यसैगरी सुनकोशी गाउँपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र सुनकोशी नदीमा ६५ लाखमा दहत्तर–बहत्तरका लागि  ठेक्का दिन खोज्दा  अहिलेसम्म कसैले पनि फारम नभरेको त्यहाँका अध्यक्ष टपिन्द्रप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

आन्तरिक आम्दानी संकलन हुने अनुमानसहित वार्षिक बजेट निर्माण गरिएको र अहिले आम्दानी नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए । 

त्यस्तै बलेफी गाउँपालिकाले पनि आह्वान गरिएको ठेक्का  कसैले पनि नस्वीकार्दा समस्या भएको छ । चौतारा साँगचोकगढी नगरपालिका, मेलम्ची नगरपालिका र इन्द्रावती गाउँपालिकाको मात्रै नदीजन्य पदार्थमा भने ठेक्का स्वीकार भएको छ  ।