जिल्लाको हरिपुर नगरपालिका–१ जानकीनगरस्थित जानकीनगर साझेदारी वन क्षेत्रबाट जमिन उत्खनन गरी माटो बिक्री वितरण हुँदासमेत सव डिभिजन वन कार्यालय जानकीनगर र यसका प्रमुख विनय साह मूकदर्शक बनेका हुन्।
यसरी वन कार्यालयको आँखैआगडि करिब ५ सय मिटर दक्षिणमा रहेको वन क्षेत्रको जमिनमा खुलेआम उत्खनन गर्दा, पोखरी खन्दा र माटो बिक्री वितरण गर्दासमेत वनका कर्मचारीहरू मूकदर्शक बन्नुको भित्री रहस्य अर्कै हुन सक्ने स्थानीयको आरोप लगाएका छन्।
स्थानीयका अनुसार सव-डिभिजन कार्यालयका प्रमुख साहको मिलोमतोमै वनक्षेत्र उत्खनन गरी माटो बिक्री वितरण गरिएको हो। स्थानीयले वन क्षेत्रको जमिनमा खुलेआम उत्खनन हुँदासमेत वन कार्यालयले चासो नदेखाएपछि मिडिया गुहारेका थिए।
उनीहरुले भने, ‘हामीले गाउँमा बिजुलीको एउटा पोल गाड्नसमेत नदिएइको वन कार्यालयले त्यसरी वन क्षेत्रको एक बिघा बढी जमिन आँखै अगाडि खुलेआम उत्खनन भइरहँदा वन कर्मचारीको मिलेमतो हुन सक्ने स्थानीयले आशंका गरिएको छ।’
यति जग्गाधनी बरहथवा नगरपालिका स्थायी घर भएका मननाथ निरौलाले आफूले आफ्नै निजी जग्गामा पोखरी खनेको दाबी गरेका छन्। उनले आफूले १०-१२ वर्षअघि नम्बरीसहित केही ऐलानी जमिनसमेत किनेको भन्दै त्यो वन क्षेत्र नभई आफ्नै जमिन भएको जिकिर गरेका छन्।
यस विषयमा सब डिभिजन कार्यालय जानकीनगरका प्रमुख साह, सम्बन्धित वडाका वडाअध्यक्ष नानीबाबु थापासँग बुझ्दा निरौलाको नाममा तेह्र कट्ठा सत्र धुर मात्रै नम्बरी जमिन रहेको पाइएको छ। तर उनले नम्बरीबाहेककै एक बिघा बढी जग्गामा धमाधम पोखरी खनि माटो बिक्री गरेको देखिन्छ।
वडा अध्यक्ष थापाले निरौलाले कुनै जानकारी नै नदिई पोखरी खनेकोले आफूलाई सो विषयमा धेरै कुरा थाहा नभएको बताए। उनले भने, ‘उनले वडाको सिफारिस पनि लिएका छैनन्, वन कार्यालयले अनुमति दिएको पनि थाहा छैन। हामीले बुझ्दा उनको जमिन १३ कट्ठा सत्र धुर मात्रै देखिन्छ। तर पोखरी भने उनको जमिन सहित पौने दुई विगाह क्षेत्रफलमा पोखरी निर्माण भइरहेको बताउँछन्।।’
यता, सव डिभिजन वन कार्यालय जानकीनगरका प्रमुख साहले निरौलाले वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको दाबी गरेकाले आफूहरु अन्यौलमा परेको तर पछि बुझ्दा सो जमिन वन क्षेत्रमै पर्ने देखेपछि पोखरी खन्न रोक लगाइएको बताए।
उनले सो जमिन वन क्षेत्रको हो या ऐलानी हो सो को यकिन गर्न नापजाँचको प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको बताए।
यता, डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख मन्जुर अहमदले पोखरी निर्माणसम्बन्धी स्थानीयको गुनासो आएपछि सम्बन्धित जग्गाधनीलाई सो जग्गा आफ्नो हो भनी प्रमाणसहित कार्यालयमा उपस्थित हुन पत्राचार गरिसकिएको बताए। सो जमिन वन क्षेत्रकै भएको पुष्टि भएमा वन ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।
उनले वन क्षेत्रको एक इन्च जमिन पनि अतिक्रमण गर्न कसैलाई छुट नभएको भन्दै, कानुनविपरीत कार्य गर्ने कसैलाई नछाड्ने बताएका छन्।
