काठमाडौँ— उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

गएको चैत १७ गते न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै इजलासले यही वैशाख १३ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

इजलासले ‘बस्ती खाली गर्नु’ भनी गएको चैत ११ गते काठमाण्डौ महानगरले जारी गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । महानगरले खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।

सूचनामा ‘नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउनु’ भनी सूचना जारी गरेको थियो । अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिएसँगै बस्ती हटाउने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ ।