प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार बोल्दै उनले ९७ प्रतिशत शिक्षक तालिमप्राप्त भएको सरकारी तथ्याङ्क रहे पनि गुणस्तरमा प्रश्न चिन्ह उठेको बताइन्।
केही दिनअघि सार्वजनिक कक्षा ८ को नतिजामा धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रका १७ वटा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा शून्य आएको उनले उल्लेख गरिन्।
विश्वविद्यालयमा पनि विद्यार्थी भर्नाको संख्या कम हुँदै राम्रो लक्षण नभएको उनको भनाइ छ।
यस्तो समस्याको सुधार तथा सुशासन अभिवृद्धिका लागि आधारभूत तथा माध्यामिक तहको निरन्तरत मुल्यांकन तथा सुझाव दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन र संचालनमा धेरै राजनीतिकरण भएको देखिएको छ।’ उनले भनिन्, ‘तसर्थ समितिको कार्यशैली परिवर्तन गर्न निर्देशिका अद्यावधिक गर्नुपर्छ।
देशभरका सरकारी विद्यालयका आधारभूत तहमा अंग्रेजी भाषाबाट पनि पढाइ हुने वातावरण तयार गर्न आवश्यक नीति नियम र स्रोत साधनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।