काठमाडौं । गत वर्ष बञ्चरेडाँडा र सिसडोलबासीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकाले फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिएको छ ।
ककनी गाउँपालिका र धुनिवेशी नगरपालिकाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ६ बुँदे माग १५ दिन भित्रमा पुरा नभए काठमाडौं उपत्यकाबाट उठ्ने फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिएको हो ।
दुई पालिकाको प्रतिनिधिहरू बुधबार बैठक बसेर १५ दिन भित्र पुरा नभएमा संघर्ष गर्न बाध्य हुने र सो अवस्था सिर्जना नगर्न सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको छ ।
१८ वर्षदेखि काठमाडौं महानगरपालिकालगायत १८ वटा नगरपालिकाहरूको फोहोर विसर्जन हुँदै आएको छ ।
२०७९ जेठ २३ गते, नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिबेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाका सरोकारवालाहरु बीच र जेठ २६ गते काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाको प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्षहरु बीच भएको सम्झौताका अनुरूप बुदाँहरु कार्यान्वयन नभएकाले ती बुदाँहरुलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ ।
फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रविधिवाट विज्ञ टोली गठन गरि न्यून प्रभाव पर्ने गरि फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने र बञ्चरेडाँडाबाट निस्किएको फोहोरको लिब्बडलाई कोल्पुखोलामा मिश्रण नगरी अन्यत्र कुनै स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समेत माग राखेका छन् ।
दुई पालिकाका अति प्रभावित, प्रभावित र बेलकोटगढी नगरपालिकालाई वर्गिकरण गरि बञ्चरेडाँडाबाट २ किमि क्षेत्रको जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने प्रभावितलाई मुआब्जाको प्रकृया तुरुन्त अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
साथै हालसम्म फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा के कस्ता प्रकृतिका इीआइए गरियो?, कति गरियो? कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रहेको छ र कुन कुन निकायबाट सो इीआइए गरिएको हो, सोको जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
ककनी गाउँपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका वडाहरुमा वार्षिक १० करोड बराबरको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नको लागि नेपाल सरकार, काठमाडाैं महानगरपालिका र सरोकारवाला निकायमा बजेट विनियोजन गर्नको लागि माग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय अति प्रभावित प्रभावित र न्यून प्रभावितले आफ्ना मागहरु राख्ने क्रममा आन्दोलन गर्दा विभिन्न झुट्टा मुद्दा लगाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हुदाँ स्थानीय माथि थप चोट पुगेकाले तत्काल त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरु फिर्ता लिई उनीहरुको मानव अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
यी मागहरु १५ दिन भित्रमा पुरा नभएमा दुवै स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरि फोहोरको ढुवानी बन्द गराइने चेतावनी दिएको छ।
