जम्मू कश्मीर— जम्मु र कश्मीरमा बसोबास गर्ने घुमन्ते र विस्थापित मानिसहरूले सरकारको प्रस्तावित भूमि बाँडफाँड नीतिको स्वागत गरेका छन्।
यो नीतिले अन्तिम स्वीकृति नपाए पनि मस्यौदा तयार भइसकेको खबरले उनीहरुमा खुसीको लहर छाएको छ । जम्मू—कश्मीरमा ठूलो संख्यामा मानिसहरु छन् जोसँग जग्गा छैन र आफ्नै घर छैन।
सरकारले इन्दिरा आवास योजनाअन्तर्गत घर निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने बृहत् नीति तर्जुमा गरेको छ ।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हाको अध्यक्षतामा बस्ने प्रशासकीय परिषद्को बैठकले नीति नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिएको र छिट्टै अनुमोदन गर्ने अपेक्षा गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
स्मरण रहोस्, जम्मु कश्मीरका गरिब मानिसहरूलाई प्रधानमन्त्री आवास योजना ९पीएमएवाई० अन्तर्गत घर निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग दिइएको थियो, तर अब घर बनाउन जग्गा नभएकाहरूलाई जग्गा दिने व्यवस्था गरिने छ।
यस वर्ष माघ–फागुनमा अतिक्रमण विरुद्धको अभियानका क्रममा सरकारले अवैध अतिक्रमण गर्नेहरूबाट हजारौं बिगाा सरकारी जग्गा बरामद गरेको छ, जसको पूर्ण सूची तयार गरी त्यसको जीआई ट्यागिङ पनि गरिएको छ । सो जग्गाबाट अब घरबारविहीनलाई यो जग्गा दिने व्यवस्था मिलाउने नीति बनेको छ ।
यसका साथै पुनः प्राप्त जग्गामा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि विद्यालय, अस्पताल र अन्य संरचना निर्माण गरिनेछ । पीएमएवाई अन्तर्गत स्वीकृत घरहरूको विस्तारको लागि मानिसहरूलाई जग्गा बाँडफाँड गर्ने अन्य राज्यहरू र केन्द्र शासित प्रदेशहरू जस्तो भूमिहीनहरूलाई घरहरू निर्माण गर्नको लागि जग्गा बाँडफाँडको नीति अहिले सम्म लागू भएको थिएन ।
अब पीएमएवाई अन्तर्गत घरहरू निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्नुअघि जग्गा बाँडफाँड गरिनेछ र यो निर्णयको व्यापक प्रशंसा भएको छ।
