जनकपुरधाम : उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बहिर्गमनमा परेका लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णयको विरोध गर्न नहुने बताएका छन्।
जनकपुरधाममा आइतवार आयोजित जिल्लाको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी छलफल कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले उक्त निर्णय एकदमै पुरानो र शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको पाटो समेत रहेको उनले बताएका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा पुगेर बहसको विषय बनी अदालतले स्वीकृति दिएको विषयलाई गलत प्रचारबाजी गरिएको दाबी गरे।
उक्त निर्णयको विरोध गर्नु लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीतको काम भएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए।
प्रहरी समायोजन कहिले गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘संघीयताको मर्मअनुसार प्रहरी समायोजन अघि बढाउँछौँ। प्रदेश सरकारले प्रहरीलाई निर्देशन, समन्वय र परिचालन गर्नै सक्दैन भन्ने मुख्यमन्त्रीको तर्क चितबुझ्दो छैन।’
मधेशका मुख्यमन्त्रीले आफूमाथि पाकेटमारी भएको बताउँदै आफू मातहत दिन माग गरेका थिए।
राष्ट्र र जनताको सेवाका लागि प्रहरी प्रशासनले भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण, मिटरब्याज, समस्या, समाधान गर्न र पीडितलाई न्याय, दलितलाई हुने विभेद, महिला हिंसा, लागुऔषधका साथै अन्य अपराधविरुद्ध संकल्प लिइएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए।
बैठकमा गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह सहित मधेश प्रहरी प्रमुख, विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको उपस्थिति थियो। उक्त अवसरमा जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरूले गृहमन्त्री, गृहसचिव लगायतलाई सम्मान गरेका थिए।
