सरोकारवालाहरुले शिक्षक दरबन्दीको समस्या देशमा दशकौं देखि रहेपनि समस्या समाधानमा कुनै पनि सरकारले ध्यान नदिँदा शिक्षास्तर उकास्न अप्ठेरो भइरहेको उनले बताए।
अधिकारीले २०७५ साल देखिनै ५३ हजार शिक्षकको दरबन्दी देशमा परिपूर्ति गर्न बाँकी रहेको बताउदै त्यसयता अहिलेसम्म एउटासमेत शिक्षक दरबन्दी थप गर्न नसकिएको बताए।
केन्द्रका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता अधिकारीले शिक्षा क्षेत्रमा एक त नेपाल सरकारको बजेट पर्याप्त नहुने गरेको सुनाए।
त्यस्तै, वैदेशिक दातृ निकायबाट पाएको अनुदान र सहयोगको कार्यान्वयनमा पनि आफ्नै किसिमको प्राविधिक जटिलता, दातृ निकायको सर्वेक्षण र त्यसमा स्थानीय तहको समन्वय र सफलतामा भर पर्ने भएकाले जटिल विषय बनेको समेत जानकारी गराए।
कार्यक्रममा उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता अधिकारीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा बिनियोजन हुने गरेको बजेट, त्यसमा नेपाल सरकार र दातृ निकायको योगदान र कार्यान्वयनको जटिलता, देशको कुल बजेट र शिक्षाको बजेटका साथै देशमा रहेको सामुदायिक विद्यालयहरुको संख्या, अवस्था सहितका समग्र विषय समेटिएको थियो।
कार्यक्रममा केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकृत सुरेशकुमार जोशीसहित धनुषाका एक दर्जन पत्रकारहरुको सहभागिता थियो।
