जम्मू– भारतको केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालयको स्कूल शिक्षा र साक्षरता विभागका सचिव सञ्जय कुमारले समग्र शिक्षा अन्तर्गत योजना अनुमोदनका लागि गठन गरिएको परियोजना अनुमोदन बोर्ड को बैठकको अध्यक्षता गरे ।
बोर्डले आर्थिक वर्ष २०२३—२४ को लागि समग्र शिक्षा अन्तर्गत जम्मू र कश्मीरको केन्द्र शासित प्रदेशको लागि १,६६९ करोड भारतीय रुपैयाँको योजना प्रस्ताव सिफारिस गरेको छ।
बैठकको क्रममा, सचिवले जम्मू–कश्मीर सरकारलाई गत ३ वर्षको लागि माध्यमिक र वरिष्ठ माध्यमिक स्तरमा भर्ना अनुपातमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेकोमा प्रशंसा गरे।
यस अवसरमा बोल्दै आलोक कुमारले भने कि जम्मू–कश्मीरले हालका वर्षहरूमा वृद्धि र विकासको हरेक क्षेत्रमा ठूलो सुधार देखिरहेको छ। उनले यो वर्ष २०१८–१९ यता विभिन्न हस्तक्षेपका लागि पिएबी बैठकमा सिफारिस गरेको अहिलेसम्मकै ठूलो बजेट भएको बताए ।
सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीले अब निजी विद्यालयका विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएका छन् । पूर्वाधार व्यावसायिक शिक्षाको सुदृढीकरण, डिजिटल पहल र आविष्कारले बजेटको अधिकतम हिस्सा ओगटेको साथै लैङ्गिक र समानताका लागि राम्रो हिस्सा सिफारिस गरिएको छ,, सचिवले भने ।
आलोक कुमारले यस वर्ष ८.७० करोड भारतीय रुपैयाँको आर्थिक सहयोगमा विद्यालय शिक्षा उत्कृष्टता हबको स्थापना गरिने जानकारी दिए ।
उनले भने— सन् २०२३–२४ मा ७०० थप कक्षा कोठा र ४५० वटा शौचालय बाहेक जीर्ण भवन, पुस्तकालय कोठा, कम्प्युटर कोठा र एचएम कोठामा १८०० वटा काम गरिनेछ।
उनले तीन नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय १०.५० करोड भारतीय रुपैयाँको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिने बताए। साथै विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि विद्यालयमा ३६ हजार ६ सय ८० मिटर चारैतिर पर्खाल निर्माण गरिने र दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्नेलाई ५२ वटा टिचर क्वार्टर बनाइने उनले बताए ।
त्यसैगरी १८८ विद्यालयमा (प्रत्येक जोनमा एक) ओपन जिम स्थापना गरी सुरक्षा र सुरक्षा उपकरण, शिक्षक तथा बालिकाका लागि तालिम, इनोभेसन ल्याब, आईसीटी ल्याब, भोकेशनल ल्याबको स्थापना गरिने भएको छ । उनले विद्यार्थीका लागि पर्याप्त पूर्वाधारको उपलब्धतालाई ध्यानमा राख्दै विद्यालयको सन्तुलनमा जोड दिइएको बताए । उनले विद्यार्थी र बालबालिकालाई सशक्त बनाउन प्रविधिको प्रयोग गरी सिकाइ नतिजा बढाउनमा जोड दिए ।
