काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले निर्वाचन आयोगको जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले सरकारले हुलमुलमा कार्यालयहरू कटौती गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्ने तर्फ यथेष्ट ध्यान नपुर्याएको बताए ।
‘आफूले गरेको गल्तीलाई समयमै सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव हामीले बेहोर्नु पर्दैन । निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउन म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु,’ थापाले भने ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन एकाइ रहने प्रस्ताव उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ ।
‘बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन भयो भने निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई यसले सङ्कुचित पार्छ र काम प्रभावित गर्छ,’ थापाले भने।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव संविधान अनुकूलसमेत नरहेको थापाको भनाइ छ । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दैन । यो विषय संविधानसम्मत पनि छैन’ उनले भने ।
संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मा दिएको उल्लेख गर्दै उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरिए निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर पर्न सक्ने बताए ।
‘खर्च कटौतीको कोणबाट यसलाई हेरेको हो भने वर्षमा यो काम गरे बापत अधिकतम १५ करोड भन्दा बढी बचत हुने अवस्था देखिँदैन,’ थापाको प्रश्न छ ,‘के १५ करोड बचत गर्नको लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था हामी पुगिसकेको हो त ? मलाई यस्तो लाग्दैन ।’
