काठमाडौं । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी निर्णयविरुद्ध निर्वाचन आयोगले कानूनी उपचार खोज्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि आयोगले शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ ।
संविधानविपरित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरिएको भन्दै आयोगले छलफलका लागि संसदभित्र र बाहिरका दललाई बोलाएको हो । आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत गएर सरकारले आयोगलाई कार्यपालिका मातहत राख्ने ढंगको काम गरेकाले त्यसबारे सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको बताए ।
‘बजेट भाषणका क्रममा अनुसूचीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनि खारेज गरिएको छ भन्नुले आयोगको संवैधानिक अस्तित्वलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट छ । निरन्तररूपमा क्रियाशील भइरहनुपर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधानविपरीत भएकाले आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग पनि भेट्नेछ’, भण्डारीले भने, ‘सरकारले निर्णय नसच्याए आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल श्रृजना हुने भएकाले स्वायत्त छवि र अधिकारको संरक्षणका लागि आयोग कानूनी उपचारको विकल्पमा जान बाध्य हुनेछ ।’
उनले यसबारे गृहमन्त्रीसँग छलफल गरिसकेको र प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृह र कानूनमन्त्रीसँग पनि छलफल जारी रहेको बताए । आयोगसऊग परामर्श नगवरी स्वच्छिक ढंगबाट सरकारले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नु संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भएको उनको भनाइ छ ।
