काठमाडौं । प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनमा ल्याएको घोराही सिमेन्टको शेयर आफ्नै कर्मचारीले नकिनेपछि दबामा परेको कम्पनीले सर्वसाधारलाई भ्रममा पार्दै आईपीओ निषकान गरेको छ ।
कम्पनीले पहिलो चरणमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, सामूहिक लगानी कोष र कम्पनीका कर्मचारीलाई आरक्षण छुट्टाएर आईपीओ बिक्री खुल्ला गरेको थियो । तर, कम्पनीका कर्मचारी, सामूहिक लगानी कोष र स्थानीयबासीले नपत्याउँदा पौने ९ लाख कित्ता बिक्री हुन सकेन । आरक्षित समूहमा बिक्री नभएको ८ लाख ७४ हजार ३ सय ८२ कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई थपेर कम्पनीले आजदेखि ६९ लाख ११ हजार ६ सय ७० कित्ताका लागि आवेदन खुलाएको हो ।
कम्पनीले प्रतिसेयर १ सय रुपियाँ अंकित मूल्यमा ३ सय रुपियाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ४ सय रुपियाँका दरले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीका र अन्यका हकमा अंकित दरमा ३ सय ३५ रुपियाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ४ सय ३५ रुपियाँका दरले सेयर निष्काशन गरेको थियो । अब सर्वसाधारणले पनि प्रतिकित्ता ४ सय ३५ रुपियाँमा सेयर खरिद गर्नुपर्नेछ ।
उच्च मूल्य अंकित तथा ठूलो संख्यामा सेयर आरक्षित समूहबाटै खरिद नभएपछि बिक्री नभएको सेयर खरिद गर्न प्रत्याभूत (अन्डरराइटिङ) गरेको नागरिक लगानी कोष पनि बिलखबन्दमा परेको छ । कोषका अधिकारीहरूले सम्झौता पुनर्मूल्यांकन गरिरहेको दाबी गरेका छन् । यदि, सम्झौता पुनर्मूल्यांकन भएन भने कोषलाई अप्ठ्यारो पर्ने निश्चित छ ।
त्रिवेणी र विशाल समूहले लगानी गरेको उक्त कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्थाभन्दा फरक ढंगले सेयर निष्कासन गरिएकोले कम्पनीको आईपीओलाई कर्मचारीले नपत्याएको आरोप छ ।
कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो) ८ सय ७० रुपियाँ रहेकाले कम्पनीको वास्तविक वित्तीय स्थितिमा छेडखानी भएको आंशका छ । विगतमा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १ रुपियाँ ८४ पैसा, २०७७–७८ मा १२ रुपियाँ र २०७८–७९ मा ६ रुपियाँ ८१ पैसा हुँदै चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ५० पैसा मात्रै रहेको देखिन्छ । जम्मा ५० पैसा प्रतिसेयर आम्दानी भएको कम्पनीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रतिकित्ता कसरी ४ सय ३५ रुपियाँमा सेयर बिक्री गर्न स्वीकृति दियो ? भन्ने लगानीकर्ताको प्रश्न छ ।
त्यस्तै, कम्पनीको वित्तीय विवरण शंकास्पद रहेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । कम्पनीले वित्तीय विवरणमा देखाएका सूचकहरूलाई पुनः प्रमाणित गर्नुपर्ने लगानीकर्ताहरूले बताएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कम्पनीले १ अर्ब ८३ करोड २० लाख रुपियाँको कारोबार भएको देखाएको छ । तर, कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ८९ करोड २० लाख रुपियाँको कारोबार गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । निर्माण उद्योग ठप्प, विगतको कारोबारको स्थिति र आर्थिक मन्दीका कारण लक्ष्य भेट्टाउन कम्पनीले सयौं गुणा व्यापार विस्तार गर्नुपर्छ, जुन असम्भवजस्तै हो ।
त्यस्तै, उद्योगको ह्रासकट्टी खर्चको लेखांकनसमेत शंकास्पद देखिएको छ । यस उद्योगको ह्रासकट्टी ४ प्रतिशत मात्रै उल्लेख गर्दै ह्रासकट्टी खर्च करिब ६६ करोड देखाइएको छ । अन्य सिमेन्ट उद्योगको १० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अवस्थामा नाफा धेरै देखाउन र लगानीकर्तालाई झुक्काउन ह्रासकट्टी खर्चको लेखांकनमा छेड्खानी गरिएको आंशका गरिएको हो ।
उता १२ अर्ब रुपियाँ ऋण भएको कम्पनीको चालू आर्थिक वर्षको वित्तीय लागत १ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपियाँ देखाइए पनि गत वर्ष जम्मा ३९ करोड रुपियाँ मात्रै कम्पनीले ब्याजमा खर्च गरेको देखिन्छ । १२ अर्ब रुपियाँ ऋणको दायित्व ३९ करोड रुपियाँले धान्न नसक्ने बैंकरहरूको भनाइ छ । वित्तीय लागतको अनुमान र खर्चको तथ्यांक मिल्दैन ।
कम्पनीको नाफाको प्रक्षेपण पनि शंकास्पद नै देखिएको छ । १ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपियाँ वित्तीय लागत, ६६ करोड ह्रासकट्टी खर्च गरेर चालू आर्थिक वर्षमा ४६ करोड रुपियाँ नाफा गर्ने लक्ष्य देखाएको छ । जबकी कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा २१ करोड ६५ लाख रुपियाँ नाफा गरेको जनाएको छ । साथै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा जम्मा १ करोड ५८ लाख रुपियाँ नाफा गरेको स्वयम् कम्पनीको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कम्पनीले १ अर्ब २४ करोड रुपियाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ भने स्वयम् कम्पनीले समेत सो दायित्व बाँकी रहेको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा कम्पनीले उक्त महसुल भुक्तानी गर्दा कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ नै प्रभावित भई प्रिमियम मूल्य घट्न पुग्छ । यो स्थितिमा कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा जोखिम रहेको संकेत गर्ने केयर रेटिङ नेपालको ‘केयरएनपी ट्रिपल बी माइनस इस्यूआर’ रेटिङ प्राप्त गरेको हुँदा पनि आईपीओमा बढी प्रिमियम जोडिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ४ वर्ष ८ महिना रहेको छ भने डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि ८ वर्ष ५ महिना रहेको छ ।
के छ अवस्था ? – कम्पनीको वित्तीय विवरण शंकास्पद – झुठा विवरण पेस गरेको आशंकामा ‘भेरिफाइ’ गर्न माग – नागरिक लगानी कोष अन्डरराइटिङ सम्झौता पुनर्मूल्यांकन गर्ने कसरतमा – कम्पनीका कर्मचारीहरूद्वारा जम्मा ५.१८ प्रतिशत मात्रै सेयर खरिद – प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीले १९.४६ प्रतिशत सेयर खरिद – आरक्षित समूहले नै सेयर किनेनन् – आईपीओको रेटिङ जोखिम दर्शाउने केयरएनपी ट्रिपल बी माइनस इस्यूआर – १ अर्ब २४ करोड बिजुलीको महसुल बक्यौता बाँकी – ६ महिनामा डेढ करोड नाफा बताउने कम्पनीले यस वर्ष ४६ करोड नाफा गर्ने दाबी – १२ अर्ब ऋण भएको कम्पनीले ३९ करोड तिर्ने झुठो दाबी
त्यसबाहेक वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको, पानीको मूल सुक्न थालेको पृष्ठभूमिमा कम्पनीले स्थानीयलाई फसाउन गर्न बजार भाउभन्दा पनि महँगो प्रिमियम जोडेर आईपीओ बेच्न खोजेको भन्दै स्थानीयले स्वस्पूर्तरुपमा आईपीओ बहिष्कार अभियान शुरू गरेका थिए । वातावरण प्रदूषणसम्बन्धी स्थानीयबासीसँगको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । त्यस्तै, छिमेकी उद्योग रोल्पा सिमेन्ट उद्योगको स्वामित्वमा रहेको चुनढुंगा खानी क्षेत्रमा बाटो बनाउने नाममा ९ हजार टिपर चुनढुंगा चोरी गरेको आरोप कम्पनीमाथि छ ।
यसै गरी घोराही सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन सगरमाथा ब्रान्डको ओपीसी सिमेन्ट नापतौल तथा गुणस्तर विभागमा परीक्षण गर्दा कैफियत देखिएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले बिक्री वितरणमा रोक लगाएको जस्ता विवादका बीच कम्पनीले उच्च प्रिमियम मूल्य थप गरी आईपीओ जारी गरेको थियो ।
धितोपत्र दोस्रो बजारमा सोही प्रकृतिको कम्पनीको मूल्यभन्दा घोराही सिमेन्टले आईपीओको मूल्य बढी पाउनुमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको भूमिकालाई समेत रहस्यमय रूपमा हेरिएको छ । यसअघि क्षमताभन्दा पनि बढी प्रिमियम मूल्यको स्वीकृत नेपाल धितोपत्र बोर्डले दिएको भन्दै केही कम्पनीको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको थियो । यसअघि सर्वोतम सिमेन्टको प्रिमियम मूल्यमा घोटालासम्बन्धी धितोपत्र बोर्डसमेत मुछिएको पृष्ठभूमिलाई समेत हेरेर घोराही सिमेन्टको प्रिमियम मूल्यलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग लगानीकर्ताको छ ।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–४ मा रहेको उद्योग मानवबस्तीका बीचमा स्थापना भई वातावरण प्रदूषण बढाएर मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको भन्दै स्थानीयले उद्योग स्थानान्तरणको माग गर्दै आएका छन् । उच्च अदालत दाङले समेत उद्योगलाई वातावरण प्रदूषण हटाउन र वातावरण विभागले तय गरेका मापदण्ड पालना गर्दै तोकिएका उपकरणहरू जडान गर्न आदेश समेत दिएको थियो ।
