काठमाडौँ— छिमेकी पहिलो नीतिअन्तर्गत भारतले नेपाल र बंगलादेशसँग त्रिपक्षीय ऊर्जा व्यापार सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ ।
प्रस्तावित सम्झौतामा आगामी महिनाहरूमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना छ। नेपाल र बंगलादेशले भारतीय ग्रिडबाट विद्युत् व्यापार गर्न भारतसँग लामो समयदेखि माग गर्दै आएका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूबीच सहकार्यको महत्त्वलाई जोड दिँदै आएका छन् । उनले नेपालबाट बंगलादेशमा जलविद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्ने भारतको योजना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको असारको सुरुमा नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा खुलासा गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले सुरुमा नेपालले ५० मेगावाट निकासी गर्ने सङ्केत गरे जुन देशको जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावनालाई हेर्दा आन्तरिक मागभन्दा धेरै वृद्धि हुने सम्भावना रहेको बताए ।
भारतले बंगलादेश, भुटान, नेपाल र श्रीलङ्कासँग विद्युत् प्रसारण सञ्जाल र पेट्रोलियम पाइपलाइनमार्फत थप ऊर्जा जडान गर्ने प्रयासका कारण ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी विकास भएको हो। नेपाल, बंगलादेश र भारतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता विगतमा मुख्यतया द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा छिमेकी मुलुकसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौतालाई नयाँ आयाम दिने हो ।
सबै सरोकारवालासँगको परामर्शपछि तीन देशबीच विद्युत् व्यापारको नयाँ दिशानिर्देशका लागि सन् २०२३ मेमा सम्झौता भएको थियो । सहमति भएका दिशानिर्देशहरूले छिमेकी देशहरूलाई भारतीय ग्रिडबाट विद्युत् खरिद बिक्री गर्न र भविष्यमा भारतीय पावर एक्सचेन्जहरूमा सहभागी हुन दिनेछ। हालका वर्षहरूमा क्रसबोर्डर ट्रेड अफ इलेक्ट्रिसिटी को लागि नयाँ दिशानिर्देशहरूको अन्तिम रूपले नयाँ व्यवस्थाको निर्माण ब्लकको रूपमा काम गर्यो।
बंगलादेश अहिलेको गर्मी मौसम र असामान्य गर्मीको बीचमा तीव्र विद्युत् अभावको सामना गरिरहेको छ। बंगलादेशमा करिब १५ हजार मेगावाट विद्युत्को माग रहेको अनुमान गरिए पनि देशका विद्युत् केन्द्रले १२ हजारदेखि १३ हजार ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्दै आएकाले १५ सयदेखि तीन हजार मेगावाटको अभाव छ । खासगरी रुस–युक्रेन युद्धको निरन्तरताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उर्जाको मूल्य बढेका कारण आयात लागतमा भएको वृद्धिका कारण नेपालमा विद्युत आपूर्तिमा अस्थिरता र अभाव आंशिक रूपमा बिग्रिएको छ ।
अर्कोतर्फ नेपालसँग अतिरिक्त शक्ति छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मा देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता २ हजार ६५० मेगावाट पुगेको छ भने चालु आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मा विद्युतको अधिकतम आन्तरिक माग २ हजार ३६ मेगावाट रहेको अनुमान गरिएको छ । नेपालमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना छ । चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता २०२४ को मध्यमा २ हजार ८५३ मेगावाट र सन् २०२५ को जुलाईको मध्यमा ४ हजार ५०७ मेगावाट पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यदि बंगलादेशले भारतीय पावर ग्रिडबाट बिजुली निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ।
वर्तमान नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारमा भारतले नेपाल र बंगलादेशमा विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । भारतले २२० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन सम्पन्न गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ । अर्को १०६ किलोमिटर कोशी करिडोर प्रसारण लाइनको कुल लागत १० अर्ब ४० करोड (अमेरिकी अमेरिकी डलर ८६.४ मिलियन) भारत सरकारको ५५० मिलियन अमेरिकी डलरको ऋण रेखा अन्तर्गत निर्माण भइरहेको छ। ४.५ अर्ब (३७.३ मिलियन अमेरिकी डलर) को मूल्यको यो आयोजनाको प्याकेज १ भारतको कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेडले सन् २०२१ अक्टोबरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।
सम्पन्न भएको २२० केभी डबल सर्किट कोशी करिडोर विद्युत प्रसारण लाइन इनरवा—मार्ग हुँदै जान्छ। बाँकी दुई प्याकेजहरू पूरा भएपछि, आयोजनाले अरुण र तिमोर नदी बेसिनमा विद्युत उत्पादन आयोजनाहरूबाट सहज रूपमा बिजुली निकासीलाई सहज बनाउनेछ, कुल उत्पादन २,००० मेगावाट हुनेछ।
आगामी दिनमा यस क्षेत्रको आर्थिक विकासले गति लिँदा विकासको गतिलाई कायम राख्न भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति आवश्यक पर्ने भारतको विश्वास छ। यो अनुभूतिसँगै भारतले नेपालसँग बिहारको लिंकियाग मोतिजारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म रु। घद्दठ करोड। यो २०१९ मा सुरु भएको थियो र यसअघि नै नेपाललाई २८ लाख मेट्रिक टन डिजेल आपूर्ति गरिसकेको छ। अब भारतीय पावर ग्रिड प्रयोग गरी ऊर्जा व्यापारका लागि त्रिपक्षीय सम्झौतासँगै ऊर्जा सहयोगले यस क्षेत्रमा ऊर्जा व्यापारलाई बढावा दिने सम्भावना छ ।
त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार बंगलादेशले सन् २०२६ देखि नेपालको ९०० मेगावाटको कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत आयात गर्ने योजना बनाएको छ भने अर्कोतर्फ बंगलादेशले भारतलाई बिहारको कटिहारदेखि बोरनगरसम्म विद्युत प्रसारण लाइन दिनाजपुर हुँदै करिडोर निर्माण गर्न अनुमति दिएको छ ।
हाल बंगलादेशले भारतबाट बहरामपुर–भेरामरे र त्रिपुरा कुमिल्ला क्रस बोर्डर ग्रिड लाइनमार्फत १ हजार १ सय ६० मेगावाट विद्युत् आयात गर्दै आएको छ ।
भारतीय ग्रिडबाट दक्षिण एसियामा विद्युत् व्यापारका लागि त्रिपक्षीय सम्झौतामा नेपालको प्रवेश गेम चेन्जर हुनेछ । देशमा करिब ८० हजार मेगावाटको जलविद्युत क्षमता रहेको अनुमान गरिए पनि देशको उत्पादन क्षमता करिब २ हजार मेगावाट रहेको छ । भुटान भारतीय ग्रिड मार्फत दक्षिण एसियामा विद्युत आपूर्तिको सम्भावित स्रोत पनि हो र समान रूपमा यो गेम चेन्जर पनि हुन सक्छ। भारत, भुटान र बंगलादेशले त्रिपक्षीय लगानी सम्झौतामार्फत भुटानमा जलविद्युत आयोजना संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना छ ।
भारतले सबै सरोकारवालाहरूका लागि विजयी परिणामको लागि यस क्षेत्रमा ऊर्जा सहयोगको नेतृत्व गरिरहेको छ। यसले एलडीसी (लीष्ट डेभलप्ड कन्ट्रीज) वर्गबाट बाहिर निस्कने प्रयास गरिरहेको दक्षिण एसियालाई आफ्नो बृद्धि सम्भाव्यता महसुस गर्न मद्दत पु-याउनेछ ।
