काठमाडौँ । संविधान र कानुनले मुलुकका तीनै तहका सरकारलाई बजेट ल्याउन स्पष्ट रूपमा समय सीमा तोकेको छ । तर, केही स्थानीय तहले कानुनलाई तिलाञ्जली दिएर तोकिएको समयमा बजेट ल्याउने गरेका छैनन्।

संविधानले संघीय सरकार र प्रदेशहरूलाई जेठ १५ र असार १ भित्र आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रत्येक वर्षको असार १० भित्र स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउन समय निर्धारण गरेको छ ।

यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकार र सातै प्रदेशका सरकारले समयमा नै बजेट ल्याउँदै आएका छन्। यो वर्ष पनि समयभित्र नै ल्याइएको छ । तर, स्थानीय तहको हकमा भने सधैँ कानुन मिच्ने काम गरिएको छ । विगतका वर्षहरूमा असार १० भित्र बजेट नल्याउने स्थानीय तहको सङ्ख्या धेरै हुने गरेको थियो ।

पछिल्ला वर्षमा यो सङ्ख्या कम हुँदै गएको छ, तर पनि कानुन मिच्न छोडिएको छैन । शनिबारसम्म १० स्थानीय तहले बजेट ल्याएका थिए । कानुनअनुसार आइतबार अन्तिम दिन भए पनि धेरैले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले सबै नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको जानकारी दिए । आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।