काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्, राट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेटमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव पेस भएको छ ।

सांसदहरु इन्दिरादेवी गौतम, भगवती न्यौपाने, सोनाम गेल्जेन शेर्पा, सुमित्रा बिसी र नरपति लुवारले सो प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । सांसद इन्दिरादेवी गौतमले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेकि छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

“कसैको दबाब र प्रभावमा परेर प्रदेश र स्थानीय तहबाट गर्न सकिने आयोजनालाई पनि सङ्घको बजेट राखेर राष्ट्रिय महत्वका अतिआवश्यक दीर्घकालीन आयोजनालाई ध्यानमा राखिएन ।

प्रत्येक वर्ष एउटै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भनेर बजेट छुट्याइएको हुन्छ । तर अघिल्लो अध्ययनबाट आएको सुझाव हामीले कति सम्बोधन गर्यों भनेर हेर्ने गरिएको छैन”, खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गर्दै गौतमले भनिन् ।

वनजन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कुनै योजना नल्याएको पनि उनले भनिन् । “काठका फर्निचर विदेशबाट आयात भइरहँदा नेपालको वनको काठ कुहिरहेको छ ।उपयोग गर्न सकिने काठका लागि आवश्यक नीति नियमको अभावमा त्यो प्रयोग हुन सकेको छैन । यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको देखिँदैन”, गौतमले भनिन् ।

सांसद भगवती न्यौपानेले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट कटौती गरी एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेकी छन् ।

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य तथा विनियोजन विधेयकमा राखिएका विषय एकअर्कामा तालमेत नमिलेको उनको भनाइ छ । महिला अहिले पनि उपेक्षामा रहेको र बजेटले कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको सांसद न्यौपानेले बताइन् ।

जीवनको उत्तराद्र्धमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र शारीरिक रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बजेटमा उपेक्षा गरिएको उनले बताए ।

अनावश्यक शीर्षकमा सानो–सानो आकारका बजेट सङ्घ सरकारबाट विनियोजन हुनु सङ्घीयताको मर्म र आर्थिक अनुशासनको प्रतिकूल रहेको सांसद न्यौपानेले बताइन् ।

सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको धारणा राखिन् । यद्यपि सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि तल्लो तहका सरकारलाई पनि केही बजेट जान थालेको र त्यहाँ समान खालको विकासको अवधारणा देखिएको उनको भनाइ छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकअन्तर्गतको बजेटमाथि सांसद शेर्पाले खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेकी छन् ।

पछिल्लो समय युवामा नैतिकता गएकाले नैतिक शिक्षा दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको सरकारले विदेश जाने युवालाई सीप सिकाएर पठाउने व्यवस्था गर्न नसकेको सांसद शेर्पाले बताइन् । सांसद सुमित्रा बिसीले आफ्नो तर्फबाट र अर्का सांसद नरपति लुवारको तर्फबाट सहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको खर्च रकम घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेकी छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष १५औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष रहेकाले आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रित हुन नसकेको बताइन् । त्यस्तै, सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गरिसक्नुपर्नेमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ती लक्ष्य प्राप्ति प्रति लक्षित हुन सकेको उनको भनाइ छ ।

“हामीले निर्धारण गरेका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि साधारण खर्च न्यून गर्दै विकास खर्च बढाउनुपर्नेमा त्यसको ठिक उल्टो देखिन्छ”, सांसद बिसीले भनिन् ।