उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सीआईबीबाटै सुन काण्डका दोषी पत्ता लाग्ने दाबी गरेका छन् । यसअघिका अनुभवमा पनि विभिन्न काण्डमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको बताउँदै उनले राज्यको संस्थागत रुपले दक्ष, जिम्मेवार र अनुसन्धानकै लागि भनेर निर्माण गरिएका संरचना, संयन्त्रहरुलाई काम गर्न दिनु पर्ने बताए ।
प्रेस सेन्टर नेपाल कास्कीले शनिबार पोखरामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै श्रेष्ठले एमालेले छानबिन समितिको माग राख्दै संसद अवरुद्ध गर्नु दुखद् रहेको बताए । ‘हाम्रो अनुभव पनि छ । एकचोटी यस्तै काण्डमा चाहिँ संसदबाट समिति बनाइयो । त्यसको रिपोर्ट आयो सिद्धियो । अर्को एक पटक कमरेड केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा २२ किलो सुन काण्डका सन्दर्भमा एउटा छानबिन समिति बनाउनुभयो उहाँहरुले । त्यो छानबिन समितिको रिपोर्ट त आयो तर केही पनि आएन,’ श्रेष्ठले भने, ‘न सुन आयो, न त्यसको सिफारिस कार्यान्वयनमा आयो ।’
छानबिन समितितिर जानुभन्दा पेसागत रुपमा यसकै लागि विकासित गरिएका जसले अनुसन्धान र अभियोजन दुई वटै अगाडि बढाउन सक्छ, त्यहीँबाट दोषी पत्ता लगाउने श्रेष्ठले बताए । सीआईबीले यो अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा नै दोषीहरु पत्ता लाग्ने र तिनिहरुलाई कानुनको दायरमा पनि ल्याउन सक्ने दाबी श्रेष्ठको छ । ‘होइन भने समिति बनायो, त्यो कसले लागू गर्ने रु अनुसन्धान त त्यसले गर्दैन,’ श्रेष्ठले भने । अनुसन्धान र तथ्यप्रमाणले कहाँसम्म दोषी अपराधी देखिन्छ, त्यहाँसम्म जाने श्रेष्ठले बताए । सुन काण्डमा माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको बाबुछोरा पनि मुछिएको प्रश्नमा श्रेष्ठले कुनै माओवादी पार्टी वा अरु परे पनि नछुट्ने दोहोर्याए । ‘यसमा कोही माओवादी पर्यो भने पनि छुट्दैनन् । कोही कांग्रेस, एमालेको मतलब छैन, कुनै घरनाको मतलब छैन । कुनै सम्बन्धको मतलब छैन,’ श्रेष्ठले भने ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुनु सबैको लागि लज्जाको विषय भएको उनको भनाइ थियो । जुन प्रकारको सुन तस्करी भयो, त्यसले देशको छविलाई नै आघात पुर्याएको, राजश्व र अर्थतन्त्रमै असर परेको श्रेष्ठले बताए । सुन काण्डलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याएर तत्काल त्यसको नेकवर्क पहिचान गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्ने र दोस्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई समीक्षा गरेर नयाँ नीति र योजनाका साथ अगाडि बढ्ने दाबी गृहमन्त्री श्रेष्ठको छ ।
ललिता निवास सरकारी जग्गा हो भन्ने तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाल सरकारको दाबी रहेको र त्यहीअनुसार मुद्दा तथा अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको श्रेष्ठले बताए । अख्तियारले अदालतमा यसअघि नै भ्रस्टाचारको मुद्दा पठाइसकेको र अहिले सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको चाहिँ कीर्ते संगठित अपराधको भएको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
कीर्ते संगठित अपराधको अनुसन्धानलाई पनि अहिले अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याएर सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै मुद्दाको तयारी भइरहेको बताए । दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बयान लिन अदालतले बाटो खुला गरिदिएपछि गठबन्धन झस्किएको र गठबन्धनले बयान नदिलाउन खोजेको पत्रकारको प्रश्नमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले असहमति जनाए । राजनीतिक पार्टीहरुको बैठकले दबाब दिने कुरा नहुने र त्यो सत्य नभएको श्रेष्ठको भनाइ थियो । स्वयं मन्त्रीले पनि फलानालाई लिएर आइज, फलानालाई नल्याउ नभन्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको वयान लिने सन्दर्भमा गठबन्धनको कुनै बैठक नबसेको श्रेष्ठले बताए । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको पनि अदालतमा भ्रस्टारको मुद्दा चलिनैरहेको तर अहिले सीआईबीले त्यतिखेलको कीर्ते संगठित अपराधपको अनुसन्धान गरिरहेको श्रेष्ठको भनाइ थियो । श्रेष्ठले धेरै मिटरव्याजीले न्याय पाइसकेको बताए । मिटरव्याजी शोषण सामन्तवादको निकृष्ट अवषेश भएकाले कानुन पनि आइसकेको र हरेक सीडीओ अफिसमा सहजीकरण समितिमार्फत हजारौं पीडितले न्याय पाइसकेको श्रेष्ठले दाबी थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको र मुद्दा चलिरहेको बताए । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक चलखेल हुने पदोन्नति हुने, सरुवा, बढुवा गर्ने, पदस्थापन गर्ने सबै बन्द गर्ने र अर्को अनावश्यक रुपमा राजनीतिक वा प्रशासनिक हिसाबले सुरक्षाकर्मीलाई अपमानित हुने गरी मनोबल गिराउने काम हुन नदिने वातावरण सिर्जना गरेको बताए ।
