काठमाडौं । ललिता निवासमा प्रकरणमा सरकारी कीर्तेमा मात्र मुद्दा चलाउने भएको छ । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराधमा अभियोग पत्र दर्ता नगर्ने भएको हो ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी सरकारी वकिल कार्यालयले केहीबेरमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्दैछ ।
यसअघि सीआईबीले सरकारी लिखत कीर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेको थियो । असार १२ गते मीनबहादुर गुरुङसहित ४ जनालाई पक्राउ गरेपछि ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले फेरि अनुसन्धानको फाइल खोलेको हो ।
संगठित अपराधमा ६० दिनको अनुसन्धान म्याद हुन्छ । तर, सरकारी कीर्तेमा भने २५ दिनमात्र अनुसन्धानको लागि २५ दिनमात्र हिरासतमा राख्न पाइन्छ ।
यो प्रकरणमा २५० भन्दा बढी व्यक्ति प्रतिवादी बन्ने सीआईबीले राय दिएको थियो ।
ललिता निवासको १४२ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लिइएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।
