काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको प्रकाशक संस्था अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष रामेश्वर थापालाई सोधेको स्पष्टीकरण गैरकानुनी, अवैध र दुराशयपूर्ण भएको भन्दै प्राधिकरणको सो स्पष्टीकरण कार्यान्वयन नगर्न उत्प्रेषण आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेश ढकालको एकल इजलासले १५ दिन भित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जवाफ पेस गर्न समेत आदेश गरेको छ ।
अदालतले मिडियामा प्रकाशित सामाग्रीलाई आधार मानेर थापासँग स्पष्टीकरण सोध्नु नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको भावना विपरीतको कार्य भएको र मिडियामा प्रकाशित समाचारलाई लिएर प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोध्नु प्राधिकरणको जिम्मेवारीभन्दा बाहिरको विषय भएको अदालतको ठहर छ । साथै अदालतले प्राधिकरण र त्यसका महानिर्देशकलाई प्रचलित कुनै पनि कानुनले मिडियाको नियमन गर्ने अख्तियारी र भूमिका प्रदान गरेको स्पष्ट पारेको छ ।
पाटन अदालतले प्राधिकरण र महानिर्देशकलाई मिडियामा आएकै समाचारको आधारमा अध्यक्ष थापालाई कारबाही गर्ने कुनै कानुनी अधिकार नहरेको समेत स्पष्ट पारेको छ । ‘विपक्षी प्राधिकरणबाट भएको पत्राचारबाट मिडियामा प्रकाशित सामाग्रीलाई नै लक्षित गरिएको र उसलाई छानबिन र कारबाही गर्ने अधिकार नै नभएकाले प्राधिकरण र महानिर्देशकले गरेको सो निर्णय र पत्राचार प्रथम दृष्टिमा नै गैरकानुनी अवैध, दुराशयपूर्ण देखिदा सो निर्णय र पत्रको कार्यान्वयन हुन गएमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता माथि नै अनुचित हस्तक्षेप हुन जाने देखिएकोले उक्त निर्णय र पत्रको कार्यान्वयनलाई रोक्नु वाञ्छनीय देखिन आयो । ’अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
