काठमाडौँ । मारवाडी सेवा समितिले २० वर्षदेखि कब्जा गरेको पशुपति गौशाला धर्मशालाका सन्दर्भमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले गरेको सम्झौता खारेजीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी भएको अन्तरकालीन आदेश भदौ २५ गते खारेज गरेसँगै पशुपति गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिको कब्जाबाट मुक्त हुने भएको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोषविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति नेपालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सम्झौता खारेजी कार्यान्वयन नगर्न साउन २९ गते जारी अल्पकालीन अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश जारी गरेको हो।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिबिचको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोषको निर्णयपछि सेवा समितिलाई समयसापेक्ष र उचित सर्तसहित १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न आउन सूचना दिइएको थियो।

आदेशमा भनिएको छ, “सोबमोजिमको पत्र प्राप्त गरेको निवेदक मारवाडी सेवा समितिले स्वीकार गरेको अवस्था हुँदा र पछि मुद्दा फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा यस अदालतबाट साउन १९ गते जारी अल्पकालीन, अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुपरेन।” कोषका सदस्य सचिव डा। मिलनकुमार थापाले अदालतको आदेशसँगै कोषका अध्यक्ष एवं संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा भएको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको बताए ।

उनले भने, “पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीका लागि र नन्दीहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि हो। अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै हामी आवश्यक निर्णय गरेर धर्मशाला व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने छौँ।”

अदालतको आदेशमा २०६० जेठ १२ गतेको सम्झौतापत्रको प्रतिलिपिबाट सम्झौता कति अवधिका लागि भएको भन्ने उल्लेख भएको नदेखिएको र सो सम्झौता भएको २० वर्षभन्दा बढी अवधि व्यतीत हुँदासम्म पनि त्यस्तो संशोधन र परिमार्जन नभएको र सो सम्झौता परिमार्जनको वातावरण बन्न नसकी अलमल भएका कारण देखाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेजी कार्यान्वयन गर्न सक्ने उल्लेख छ। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।