काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद कानुनको परिपालना र सार्वजनिक निकायको खरिद तत्परता बढाउन पहल शुरु गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रभावकारिता ल्याउन सकेमा यसले बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने, पुँजीगत खर्च बढाउने र ठूला आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनसक्ने कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले बताए ।

‘यसका लागि सबै सार्वजनिक निकायले व्यवहारोपयोगी खरिद योजना निर्माण गर्ने र तदनुरूप खरिद तत्परता देखाउनु पर्नेछ । खरिद योजना निर्माण नगर्ने र तदनुरूप खरिद तत्परता नदेखाउने प्रवृत्ति रोक्न कार्यालयले थप पहल गर्ने छ’, उनले भने ।

सबै सार्वजनिक निकायले अनिवार्यरुपमा खरिद योजना बनाउनु पर्ने र सो खरिद योजनालाई अनिवार्यरुपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने तथा उक्त कार्य योजना अनुरूप खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।

अब सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक निकायले खरिद योजना बनाए वा नबनाएको, सोको विवरण विद्युतीय खरिद प्रणालीमा प्रविष्ट गरे नगरेको र सो अनुरूप खरिद कार्य गरे नगरेको अनुगमन विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट गर्नेछ ।

यसका साथै त्यसका लागि खरिद इकाइ प्रमुख र कार्यालय प्रमुखसँग नियमितरुपमा प्रतिवेदन लिने समेत व्यवस्था गरिएको सचिव रेग्मीले बताए । सार्वजनिक निकायको खरिद तत्परताको अवस्था मापन गरिने र यसमा खरिद इकाइको गठन, खरिद योजनाको निर्माण, खरिद योजना अनुरूपको समयमा काम भए नभएको तथा समयमा निर्णय गरिए नगरिएको विषयमा अन्तरनिकाय समन्वय गर्नुपर्ने छ ।

“म्याद थपलगायतका निर्णय समयमा गरे नगरेको, खरिद सम्झौता विद्युतीय खरिद प्रणालीमा राखेको वा नराखेको, समयमा भुक्तानी भए वा नभएको नमूनाको सोही अनुरूप मूल्याङ्कन हुने छ । साथै बोलपत्र कागजात अनुरूपका सर्तहरू राखेको वा नराखेको, समयमा सम्पन्न नभएका आयोजनको हकमा कानून बमोजिमको प्रक्रिया अपनाइएको वा नअपनाइएको लगायतका सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने छ ।

यसका लागि कार्यालय प्रमुखले खरिद इकाइका कर्मचारीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक तालिम र ‘प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक’मा सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाउन सचिव रेग्मीले आग्रह गरे। उक्त कार्यालयले हरित अर्थात् दिगो खरिदमा समेत जोड दिइने उनको भनाइ छ ।