नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सदन प्रभावकारी हुनपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले प्रतिपक्षले उठाएको आवाज सदनमार्फत सरकारले सुन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘चालु अधिवेशनमा कहीँ नभएको अभ्यास भएको छ । प्रधानमन्त्री विदेश गए पनि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुन्छ । तर यहाँ प्रधानमन्त्री विदेश गएको बेलामा सदन बन्द गरियो’, एमाले नेता पौडेलले भने, ‘यस अवधिमा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कानुनमा संशोधनबाहेक अरु कुनै पनि काम गर्न सकेनौँ ।’ सदनमा आउनुपर्ने विषय नआएको र सात महिनासम्म एउटा मात्र कानुन बन्नुमा सरकार जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ थियो । उनले सदनमा सरकारले सांसदहरूको भूमिका कमजोर बनाउने काम गरेको आरोप लगाए ।
उपाध्यक्ष पौडेलले सदनमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको सरकारले बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरेका छन् । मुलुकमा सुन तस्करी बढेका बेला धेरै मेहनत गरेपछि जाँचबुझ आयोग बनाएको तर त्यो अनुसन्धानमा सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले गर्न चाहेको नदेखिएको बताए ।
हाँल मुलुकमा हिंसा, बलात्कारजस्ता घटना बढिरहेको र कानुनले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई सरकारबाट आममाफी दिँदा छुटेको भोलिपल्ट फेरि अपराध कर्ममा लागेको घट्नाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘संविधान र कानुन विरुद्धमा अनेकन प्रकारका काम भइरहेका छन् । सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जान सकेको छैन”, नेता पौडेलले भने, “समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने काममा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । विधिको शासनको सट्टामा कानुन हातमा लिने काम भएको छ । स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन ।’
उनले शान्ति प्रक्रियामा विलम्ब गर्न नहुने बताउँदै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम छिट्टै टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नेमा एमालेको स्पष्ट धारणा रहेको बताए । उनी देशको मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको बताउँदै अर्थतन्त्रलाई संकट समाधान गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै मिलेर महासम्मेलन गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
उनले भने, ‘तथ्यांकले देशको अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने देखाउँछ । समस्या दिनदिनै विकराल बन्दै गएको छ तर सरकार बेखबर छ । सरकारले निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाको भुक्तानी दिन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको संकट समाधान गर्न सरकार असफल भएको छ ।’ सरकारले भैरहवा, पोखरा विमानस्थल सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए ।
