भारतको सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ३७० अनुसार जम्मु–कश्मीरको विशेष दर्जा खोस्ने मोदी सरकारको निर्णयलाई वैधता दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड नेतृत्वको ५ सदस्यीय इजलासले जम्मु–कश्मीरको विशेष दर्जा खारेज गर्ने केन्द्र सरकारको निर्णयलाई आज सोमवार वैधानिकता दिने फैसला गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले अर्को वर्षको सेप्टेम्बरसम्म जम्मु–कश्मीरमा चुनाव गराउन निर्देशन दिँदै जम्मु–कश्मीरलाई जतिसक्दो चाँडो पूर्ण राज्यको दर्जा बहाल गर्न पनि भनेको खबरमा उल्लेख छ । सर्वोच्चका मुख्य न्यायाधीश चन्द्रचुडले राज्यको युद्धको अवस्थामा जम्मु–कश्मीरलाई स्वायत्तता दिनेगरी संविधानको धारा ३७० बनाइए पनि त्यो अस्थायी रहेको बताउनुभएको छ ।
अदालतले जम्मु–कश्मीरसँग भारतको अन्य राज्यभन्दा फरक आन्तरिक सम्प्रभुता नरहेको पनि बताएको छ । अब लद्दाख केन्द्र सरकार मातहतको प्रशासनिक क्षेत्र बनेको छ ।
सन् २०१९ को अगस्ट ५ मा केन्द्र सरकारले संविधानको धारा ३७० को प्रावधानलाई हटाउने निर्णय लिएको थियो । केन्द्रको यो फैसलापछि जम्मु–कश्मीरको विशेष दर्जा खोसिएको थियो र यो केन्द्र मातहत आएको थियो ।
भारतसँग गाभिनुअघि जम्मु कश्मीर अलग राज्य थियो । भारतको संविधानको धारा ३७० ले जम्मु कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिएको थियो । यो धाराले जम्मु कश्मीरलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको थियो ।
