सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले प्रिमियम मूल्यमा निष्कासन भएका सबै आईपीओको औचित्य र मूल्यांकनको सम्बन्धमा पनि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । लेखा समितिले प्रिमियमा जारी भएका आईपीओका विषयमा छलफल गर्न बिहीबार बोर्डका अध्यक्ष हमाललाई बोलाए पनि उनी अनुपस्थिति भएका थिए । विना जानकारी हमाल बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै समितिले खेद प्रकट गरेको छ । उनको अनुपस्थितिमा बोर्डबाट कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ बैठकमा उपस्थित भएका थिए ।बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले प्रिमियममा जारी भएका आईपीओका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नु पर्ने भन्दै बोर्ड अध्यक्ष कार्यशैलीको चर्को आलोचना गरेका थिए ।

छलफलमा रास्वपाका सांसद हरि ढकालले घोराही सिमेन्टलाई प्रिमियम मूल्यको आईपीओमा स्वार्थ बाझिने रेटिङ स्वीकृत गरेको भन्दै बोर्डको आलोचना गरे । ‘सो कम्पनीको आईपीओमा झुटो आवेदन परेपछि बोर्डले छानबिन गरेको प्रतिवेदन लुकाएर प्रहरीलाई छानबिनको जिम्मा दिई कम्पनीलाई सर्वसाधारणबाट प्रिमियम सहित पैसा उठाउन दिइयो,’ उनले भने । त्यस्तै सांसद अमरेशकुमार सिंहले ऐनले नै बीमा र बैंकले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । ‘धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणको मिलेमतोमा बिमा कम्पनीको आईपीओ प्रिमियममा ल्याउन दिइयो,’ उनले भने । सांसद जनार्दन शर्माले घाटामा गएका कमजोर कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डले अनुमति दिनुलाई गम्भीर विषय रहेको बताए । सांसद अमनलाल मोदीले अपारदर्शी साँठगाँठ नभई रातारात नियमावली संशोधन गर्दै प्रिमियममा आईपीओको स्वीकृति हुन नसक्ने भन्दै बोर्डका अध्यक्ष हमालको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे ।