लाहोर– पाकिस्तानले आफ्नो भूमिबाट १७ लाख बैधानिक कागज नभएका अफगानहरूलाई निर्वासन गर्ने कदमले पुस्तादेखि घरबारविहीन भएकाहरूलाई थप दुःख दिने मनसाय खुलेको छ ।
यस कदमले अफगानिस्तानसँग तनाव बढाउने र विभिन्न विद्रोहीको हिसांत्मक गतिबिधि बढ्ने सम्भावना रहेको छ।
उनीहरूलाई नोभेम्बर १ सम्ममा आफ्नो देश जानको लागि सूचना दिएको छ ।
यस कदमले पाकिस्तान सरकारले विश्व समुदायलाई डराउने मात्र नभई संयुक्त राष्ट्र संघलाई चिडाउने काम गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वव्यापी मापदण्ड अनुसार कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो देश फर्कनको लागि स्वैच्छिक हुनुपर्ने तथा जबरजस्ती गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिन्छ।
आगामी जनवरीमा हुने निर्वाचनमा लड्ने तयारी गरिरहेका कुनै पनि राजनीतिक दलले यसको विरोध गर्ने सम्भावना कम रहेकाले अन्तरिम सरकारले यस्तो कदम चालेको बताइँदै आएको छ ।
