म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा ठेक्का सम्झौताविनै नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् भएको छ। मालिका गाउँपालिका भएर बग्ने म्याग्दी नदीको बगरमा डोजर लगाएर बालुवा निकालेर निकासी भएको हो। असार १५ देखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न नपाउने नियम छ। कानुनी व्यवस्था विपरीत म्याग्दी नदीबाट वर्खा याममा बालुुवा उत्खनन गरेका हुन्।

तोलावाङ, पतेनी, रानीवासा, कमेरे, इल्पु, भारवाङलगायत क्षेत्रमा ठेक्का सम्झौताविनै बालुुवा उत्खनन् भएको गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले नै बताएका छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले केही व्यक्तिहरुले ठेक्का सम्झौता नै नगरिकन बालुुवा उत्खनन गरेको गुनासो आएको र उनीहरुलाई जरिवाना तिराइएको बताए।

हाम्रो पालिकाको क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र निकासीका लागि गत वर्ष भएको सम्झौता अवधि सकिएको छ। नयाँ आवको ठेक्का आह्वान भएको छैनु, उनले भने, सम्झौताविनै बालुुवा उत्खननमा प्रयोग भएका डोजर र दुवानी गर्ने ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना तिराएका छौँ।

नदीबाट निकालेर भण्डारण गरिएका बालुुवाको केही दिनमै अनुुगमन गरेर जफत र लिलामी गर्ने तयारी गरेको पनि अध्यक्ष गर्बुजाले बताए। स्थानीय तहको प्रमुख आम्दानीको स्रोत रहेको नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन र चोरी निकाशीले गाउँपालिकाले राजस्व गुमाउने जोखिम छ।

म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घ दरवाङ एकाइका अध्यक्ष लेकबहादुर पुनले हालै गाउँपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा ठेक्का सम्झौताविनै उत्खनन् गर्ने र ठेक्का आह्वान गर्दा सहभागी नहुने प्रवृत्ति देखिएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।

अवैध हिसाबले बालुुवा उत्खनन गरेर वर्खामा थुपार्ने र हिउँदमा गाउँपालिकाले ठेक्का आह्वान गर्दा ठेक्का नै नपर्ने समस्या देखिएको हो। गत वर्ष मालिका गाउँपालिकाले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र निकासीको ठेक्का लगाउन चार पटकसम्म सूचना प्रकाशन गरेको थियो। रु। बीस लाख बढीमा छ वटा बगर ठेक्का लागेको थियो।

बर्खामा बाढीले बगाएर ल्याएको बालुवा थुपार्न नदीभित्र खाडल बनाएका छन्। छोटो समयमा धेरै, कम लागतमा बढी गहिराइमा पुगेर बालुवा निकाल्न पाइने लोभले कानुनले नदिए पनि डोजर प्रयोग गरेका छन्। हिउँदमा ठेक्का लिँदा बगरमा बालुुवा कम हुुने हुँदा ‘सेटिङ’ मिलाएर वर्खामा डोजर प्रयोग गरेर निकाल्ने, जरिवाना तिर्ने र लिलामीको प्रक्रियाबाट सकार्ने घुमाउरो विधि प्रयोग गरेको पाइएको छ।
बालुवा निकाल्नेले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षा निकायसँग ‘सेटिङ’ गरेको स्थानीयको गुनासो छ।

नदी उत्खनन्मा संलग्न दुुई जनालाई यसवर्ष रु ४५ हजार जरिवाना तिराइएको र उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अनुुगमन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि थप जरिवाना गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुुर्णबहादुुर कार्कीले बताए। ठेक्का सम्झौतामा मजदुर परिचालन गरेर उत्खनन् गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा ‘डोजर’को प्रयोग हुने गरेको छ।