विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि ६ बुँदे संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । संसद्को शिक्षा समितिको बैठकमा आफ्ना सुझावहरू राख्दै महासङ्घले उक्त प्रस्तावहरू राखेको हो । महासङ्घले विधेयकमा समावेश विषयमा कस्तो खालको संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरेका हुन् । ६ वटा दफामा सच्याउनुपर्ने भन्दै महासङ्घले प्रस्ताव अघि सारेको छ । उसले सार्वजनिक विद्यालयको परिभाषा समेत सच्याउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव हालेको छ । त्यस्तै दफा ८ को शिक्षणको माध्यममा समेत संशोधन हालेका छन् । त्यस्तै सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिने विषयमा समेत संशोधन हालेको छ । त्यस्तै सार्वजनिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनोटका विषयमा समेत महासङ्घले संशोधन हालेको छ । त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको विषय समेत उठान गरेको छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घसँगै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घलाई समेत ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । महासङ्घका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले महासङ्घले कुनै पनि माग बोकेर आएको नभई सरकारको काँध बोकेर आएको बताए । आफ्नो गाउँ ठाउँको विद्यालय बनाउने पहिलो जिम्मेवारी त्यही क्षेत्रको अभिभावकको भएको उनको तर्क थियो ।