काठमाडौं । राज्यले प्रत्येक वर्ष बालदिवस मनाउने गर्छ । वास्तवमा यसको सुरुआत नक्सालमा बालमन्दिरको स्थापना भएपश्चात भएको हो। झण्डै अर्बौंको सम्पत्ति भएको बालमन्दिर अहिले तहसनहसको अवस्थामा पुगेको छ।
बालमन्दिरको नाउँमा भएको जग्गाजमिनलाई स्वार्थीतत्वहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि भरमग्दुर प्रयोग गरिरहेका छन्। सामान्य प्रतिशतमा केही बालबालिकाहरूलाई राज्य वा निस्वार्थी सामाजिक संघसंस्थाहरूको माध्यमबाट आफ्नो वृत्तिविकासका लागि केही सहयोग प्राप्त हुनपुगे तापनि धेरै प्रतिशत बालबालिकाहरूले आफूले पाउनुपर्ने न्यूनतम अधिकारहरू पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
कैयौं बालबालिकाहरू अभिभावकबाटै पीडित बन्न पुगेका छन् । बालबालिकाहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बेचबिखन आफ्नो ठाउँमा छुट्टै छन्। बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको संख्या समाजकल्याण परिषद्मा कति संख्यामा आवद्ध छन् ? कति जिल्ला प्रशासन कार्यालमा आवद्ध छन् ? कति दुवै निकायमा आवद्ध छन् ? अथवा कति संख्या कुनै पनि निकायमा आवद्ध छैनन् ? अथवा कति संस्थाहरू कानुनी रूपमा वा खर्च धान्न नसकेर स्वतः खारेजीमा परेका छन् ? भन्ने विषयमा राज्यसँग कुनै सही तथ्यांक छैन।
संस्थाको सही अनुगमन गर्ने निकाय समाजकल्याण परिषद्लाई लगभग पंगु अवस्थामा पुर्याइएको मात्र छैन संस्थाका पदाधिकारीबाट भएका गलत क्रियाकलापबारे बेलाबेलामा बजारमा खबर सार्वजनिक भइरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा बालबालिकाको संरक्षण गर्ने भनेर यो वा त्यो नाउँमा खोलिएका संस्था आफैं बालबालिकाको किनबेचमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका समाचारहरू पनि बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् तै पनि बालबालिकाको सरोकारप्रति राजनैतिक व्यवसायीहरूको आँखा खुल्न सकेको छैन।
दलीय निकट संस्थाहरू सामाजिक संस्थाको नाउँमा करोडौं र अर्बाैंको परियोजना पेस गरेर कतिपय कामै नगरेर वा गरे पनि नाममात्रको देखाई फर्जी बिल पेस गरेर ब्रह्मलुुट मच्चाउँछन्। दलबाट टाढा रहेका संस्थाहरूचाहिँ लाख वा हजारको परियोजना त परै जाओस् मन्त्रालयले मागेको एउटा परियोजनामा आवेदन हाल्नको निमित्त वडाको सिफारिस जुटाउन हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएका छन् ।
कतिपय अवस्थामा बालकल्याणका लागि स्थापित बालगृहले नै गैरकानुनीरूपमा देशभित्रै र पाएसम्म देशबाहिर पनि बालबालिकाको नाउँमा सीधै ठगी गर्ने वा कानुनी छिद्रलाई प्रयोग गरेर ठग्ने व्यवसाय नै चलाउन थालेको तथ्य धेरै अगाडिदेखि सार्वजनिक हुँदै आएको छ । त्यसको निरन्तरता वर्तमानमा पनि जारी नै छ।
राम्रो लाउने, खाने र पढाइ दिने नाउँमा बाबुआमा तथा अभिभावक भएका बालबालिकाले पनि ठगीको सिकार भएका छन्। कतिपय अवस्थामा बालबालिकाका बाबुआमा वा अभिभावकले आफ्नो जायजेथा बेचेर हुन्छ कि ऋण लिएर हुन्छ कि आफ्नो छोराछोरीको भविष्य राम्रो हुन्छ कि भनेर पनि बाबुआमा वा अभिभावक नभएको भन्दै गैरकानुनी रूपमा आफ्ना छोराछोरीलाई बालकल्याण गृहमा पठाउने गरेका छन्।
विगतदेखि वर्तमानसम्म सार्वजनिक भइरहेका बालबालिकासम्बन्धी यस्ता किसिमका समाचारले उच्च प्रतिसतमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। देशमा खुलेका अधिकांश बालगृह स्वच्छ छैनन्। बालगृहको नाउँमा केही व्यक्तिहरूले आफ्नो धन्दा चलाइरहेका छन् । यो प्रवृत्तिको प्रतिशत कम हुनुभन्दा अझ आक्रामक भएर बढ्ने तरखरमा देखिएको छ।
यस्तो हुनुको प्रमुख कारण भनेको फितलो अनुगमन र सम्बन्धित निकायहरूबाट बाबुआमा भएकालाई पनि बाबुआमा नभएको भन्ने कुराको मनलाग्दी किसिमले गरिने सिफारिस नै हो। निस्वार्थ अर्थात बालबालिकाको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर पटके अनुगमनलाई स्थापित गराउने र सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट मनलाग्दी सिफारिस मात्र नर्गने हो भने पनि धेरै प्रतिशतसम्म यो जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
एकातिर बालगृह खोलेर सोझासीधा अभिभावकलाई तिनीहरूका बालबालिका काठमाडांैलगायत अन्य सहरी क्षेत्रमा लगेर पढाइदिने र स्वस्थ्य वातावरणमा हुर्काउने जिम्मा लिने भन्दै अभिभावकहरूसँग पैसा असुल गरी ठगी गर्ने गिरोह नै मरिहत्ते गरेर लागिपरेको छ भने अर्कोतिर एउट ऐतिहासिक धरोहर बोकेको, कुनै पनि अभिभावक नभएको बालबालिकाको संरक्षण लिने जिम्मेवारी बोकेको पुरानो संस्था बालमन्दिरमा कार्यरत कर्मचारी स्वयं नै बालबालिका बेचबिखनमा संलग्न आरोपमा प्रहरी हिरासतमा पुग्छन् भने देशमा यो भन्दा बिडम्वना अरू के हुन सक्ला ? ऐश्वर्य बालगृह, कर्णाली होम बालगृह र नमुना महिला प्रगतिशील समाज नाम गरेका संस्थाहरूले बालबालिका लालनपालन र शिक्षादीक्षा दिने नाउँमा भइरहेको विविध गलत कर्तुतहरू र अभिभावकहरूलाई ठगेका समाचारहरू केही समय अघि नै सार्वजनिक भएका थिए।
यति मात्र होइनन् कतिपय ती बालगृहहरू प्रचलित कानुनबमोजिम दर्तासम्म नभईकन पनि सञ्चालन भइरहेका समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए। यसरी वर्तमान तथ्यलाई नियाल्ने हो भने बालअधिकारका नाउँमा विगतदेखि वर्तमानसम्म भएका अथाह खर्चहरूको अपवादबाहेक कुनै औचित्य सावित नभएको र जनजनले बारम्बार डलरे खेती भन्दै आरोप लगाउँदै आएको कुरा सत्यतामा नै आधारित छ भन कञ्जुस्याइँ गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।
नक्सालस्थित बालमन्दिर वास्तवमा स्वच्छ रूपमा अभिभावकविहीन बालवालिकाको अधिकार संरक्षणकै निमित्त स्थापना भएको संस्था थियो । त्यो संस्था स्थापनामा पूर्व राजपरिवारका सदस्यहरूको गहन भूमिका थियो । राजनैतिक वृत्तमा राजारजौटाहरूको जेजे भूमिका भए पनि कम्तीमा बालमन्दिरमा जुनजुन बालबालिकाहरूले प्रवेश पाएका हुन्थे त्यतिबेला तिनीहरूको संरक्षणको प्रतिशत उच्च थियो ।
धर्म सन्तानको रूपमा बालबालिकाको बेचबिखन प्रायः शून्य थियो भन्दा पनि हुन्थ्यो । प्रजातन्त्रको नाउमा बालमन्दिरभित्र पनि राजनैतिक व्यवसायीहरूको हस्तक्षेप तीव्र हुन थालेपछि अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनपुगेको हो।
यसैलाई भजाएर बालमन्दिरको अर्बाैं पर्ने जग्गाहरूलाई केहीले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेको अवस्था विगतदेखि नै विद्यमान रहिआएको थियो । पछिल्लोपटक बालमन्दिरको जग्गालाई नाम मात्रको भाडामार्फत आफ्नो अधीनमा राखेर मोजमस्ती गर्दै आएको विरुद्ध अनुसन्धान गरी कारबाही अगाडि बढाउने कार्यमा सीआईबी लागिपरेको छ।
समाचार सार्वजनिक भएअनुसार बालमन्दिरको २८ रोपनी ५ आना जग्गालाई विभिन्न प्रक्रियाबाट आफ्नो मातहतमा राखी छोड्ने व्यापापरिक घरानाका सदस्यमाथि सीआईबीले अनुसन्धान शुरू गरेको छ । जसलाई जनजनले सराहनीय कामको संज्ञा दिएका छन् ।
संरक्षक वा अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने महान उद्देश्य बोकेर स्थापना भएको बालमन्दिर, बालमन्दिर नभएर आज स्वार्थी तत्वहरूको अखडा बन्न पुगेको छ जुन ज्यादै खेदलाग्दो विषय हो । एकताका चौध वर्षीय बालिकाले जन्माएको शिशुलाई एक बेलायती नागरिक डिनास्मिथ नाम गरेको महिलालाई बेचेको र सो कार्यमा गर्भपतन केन्द्र चलाएर बसेकी स्टाफ नर्सलगायत बालमन्दिरका निर्देशकसमेत मुछिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।
त्यतिबेला चार लाख पचास हजार रुपियाँ बालमन्दिरका अधिकारीलाई बुझाई शिशु लिएर आफ्नो देश बेलायत फर्कन लाग्दा विमानस्थलको अध्यागमनमा पक्राउ परेकी थिइन् डिनास्मिथ । बालबालिका बेचविखनमा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाका पदाधिकारीहरूको स्वयं संलग्नता देखिनुले कानुन, संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलगायत राज्य आफैंले अनुमोदन गरेका बालअधिकार महासन्धिसमेतको धज्जी उडेको छ।
सीआईबीको यो अनुसन्धान बिचैमा कुनै पनि कारणले नतुहियोस् र बालमन्दिरको सम्पत्तिको संरक्षणमार्पmत् त्यसबाट भएको आम्दानीले धेरैभन्दा धेरै अभिभावकविहीन बालबालिकाहरूले न्यूनतम अधिकारहरू दिलाउने कार्यमा कम्तीमा सरकार लागि परोस् । मात्र ओठे प्रतिवद्धताले कसैको पनि अधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन ।
राज्य आफैंले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ को माध्यमबाट मानव बेचबिखन गर्न नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । यस ऐनको दफा(३) ले मानव बेचबिखन र ओसारपसार गर्नु गराउन हुँदैन भन्दै यसै ऐनको दफा (४) को खण्ड (क)ले कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्नेलाई यस ऐनबमोजिमको कसुर मानेको छ।
त्यसै गरी समाजिक संस्थाका सञ्चालकहरू हुन वा व्यक्तिमात्र हुन कसैले पनि अभिभावकहरूलाई झुक्यानमा परी ठगी गरेमा त्यसविरुद्धमा पनि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २४९ मा ठगी र आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरका बारेमा सजायको व्यवस्था गरेको छ।
यसै नम्बरको दफा (१) मा कसैले ठगी गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसैको उपदफा (२) मा उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि भनेर कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएमा सोबमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानी नोक्सानी वा क्षति पुर्याएमा वा आफ्नो वा अरू कसैको लागि लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ।
यसरी ठगी गरेकोमा यसैको दफा (३) को खण्ड (ग) ले सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ भने यसैको दफा (४) ले बालबालिकालाई ठगी गरेको भएमा माथि उल्लेखित सजायमा पच्चीस प्रतिशत थप सजाय हुने व्यवस्था गरको छ।
देशमा जुन किसिमले बालबालिकाविरुद्ध अपराधमा बढोत्तरी हुँदै गइरहेको छ तुलनात्मक रूपमा यसको दाँजोमा अपराधीहरूलाई हुने सजाय अथवा अपराधको विरुद्धमा हुने कानुनको कार्यान्वयनको प्रतिशत ज्यादै न्यून रहेको छ । यदाकदा यी र यस्ता विषयहरू संसदीय समितिको चासोको विषय भने नबनेका होइनन् ।
यही विषय पनि एकताका संसदीय समितिमा चासोको विषय बन्न पुगेको थियो तर संसदीय समितिमा पुगेर भएका छलफलहरूबाट निस्केको निचोड र निर्देशनलाई सरकारले बेलैमा महत्व नदिएका कारण उल्लेखित ऐनको दफाले सार्थक गति लिन नसकेको हो।
बेलाबेलामा सीआईबीले महत्वपूर्ण विषयहरूमा आफ्नो अनुसन्धान केन्द्रित गरेको पाइन्छ तथापि अनुसन्धानको सुरुआतपछि वा अनुसन्धान समाप्तिपश्चात् दिएका प्रतिवेदन वा दायर भएका मुद्दाहरूले सार्थक गति भने लिन सकेको देखिँदैन।
यी र यस्ता मामिलाहरूमा कुनै न कुनै रूपमा स्वार्थ केन्द्रित भूमिकाले प्रश्रय पाई छाड्छ र त्यत्तिकै तुहिएर जान्छ। यो मामिलामाचाँहि सीआईबीले कत्तिको सफलता हासिल गरी छोड्छ भन्ने कुरा केही समयको पर्खाइले छर्लङ्गयाउने छ।
