काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषले रामग्राम क्षेत्रमा निजी कम्पनी द प्रमिस्ड ल्यान्डसँग गरिएका सबै सम्झौता खारेज गरेको छ । मंगलबार कोषका अध्यक्ष एवम् संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकले रामग्राम क्षेत्रमा प्रमिस्ड ल्यान्डसँग गरिएका सम्झौतालगायत सबै कार्य खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संघीय संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले माघ २८ गते गरेको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै कोषले उक्त सम्झौता तथा कार्य खारेज गरेको हो । यसअघि कोष र द प्रमिस्ड ल्यान्डबीच रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तूप निर्माण गर्नेलगायत सम्झौता भएको थियो । रामग्राम क्षेत्र गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको स्थल हो । यो नवलपरासी जिल्लामा पर्छ । यस क्षेत्रको उत्खनन तथा बौद्ध स्तूप निर्माण गर्न कोषले निजी कम्पनीसँग समझदारी गरेसँगै लेखा समितिले चासो देखाएको थियो ।
यसअघि कोषसँग रहेको जग्गा र थप १ सय १६ बिघा जमिन अधिग्रहण गरी कोषले निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउने गरी सम्झौता गरेको थियो । यस क्षेत्रको गुरुयोजना बनाएर विभिन्न देशका स्तूप निर्माण तथा गुम्बाहरू बनाउने योजना थियो । अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना कोषले सम्झौतासहित योजना अगाडि बढाएपछि संसदीय समितिले रोक्न निर्देशन दिएको थियो । केही समयअघि कोषले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरधनी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीको निर्माण कम्पनी द प्रमिस्ड ल्यान्डलाई स्तूप क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउन दिने सैद्धान्तिक सहमति गरेको थियो । हाल रामग्राम स्तूप वरिपरि पुरातत्व विभागको १० कठ्ठा र कोषको तीन बिघा १५ कठ्ठा जमिन संरक्षित रहेको कोषले जनाएको छ । बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्नमात्र करिब १ अर्ब ५० करोड र अन्य संरचना निर्माणका लागि साढे ५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
लुम्बिनी विकास कोष उपाध्यक्ष विवादास्पद छविका ल्हारक्याल लामाको अग्रसरतामा बिनाप्रतिस्पर्धा स्तूप क्षेत्र ९९ वर्षका लागि भाडामा दिई प्रधानमन्त्री निकटका ठेकेदारका छोरालाई निर्माणको काम दिने विषयको स्थानीय जनता, सरोकारवाला र राजनीतिक दलले विरोध गर्दै आएका थिए । बौद्धग्रन्थ अनुसार बुद्धका आठवटा अस्तुधातुमध्ये एउटा मात्र सिंगो भाग रहेको रामग्राम स्तूप हो ।
